सरकारले सरकारी निकायहरूमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।  बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकबाट स्वीकृत ुशासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीुमा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन यसबारे उल्लेख गरिएको छ। 

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने उल्लेख छ । युनियनका नाममा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबका कारण निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो निर्णय लिएको बताइएको छ । 

अबदेखि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन् । कसैले यसको उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने कार्यसूचीमा स्पष्ट पारिएको छ ।