उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षमा आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग २०८१ का सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन तयारी गरी अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको हो। 

आर्थिक सुधारका लागि कार्ययोजनाले तत्काल सुरु गर्नेदेखि बढीमा ३ वर्षको समयसिमा तोकेको छ। कार्ययोजनाले ४०८ क्रियाकलापहरू आगामी ३ वर्षसम्म गरिसक्ने भनेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले आर्थिक सुधार आयोगका सुझावलाई हुबहु कार्यान्वयन लैजाने गरी कार्ययोजना बनाएको भन्दै खनालले यसको पूर्ण रूपमा तोकिएको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए। 

आर्थिक सुधारका लागि कार्ययोजनाले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने, सरकारको खर्च कटौती र अप्रत्यक्ष करका दरमा कम ल्याइने, उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन, लगानी तथा व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न रणनीति बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्‍याउने लगायतका क्रियाकलाप अघि सारेको छ। 

आयोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजना बजेट विनियोजन, आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण, आयोजना अवधिभरी कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्दै वित्तीय स्रोत भएमात्र नयाँ योजना अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने भनिएको छ। अन्तःशुल्कलाई क्रमशः कम गर्दै गैर कर राजस्वको दरमा समसामायिक परिमार्जन गर्ने, राजश्व न्यायाधिकरण संरचनाको सुधार गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने, सरकारका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने कार्ययोजनामा राखिएको छ। चालु खर्चका लागि ऋण परिचालन नगर्ने, आयोजना निर्माण गर्न विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भनिएको छ। 

जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट खारेज गरी यी संस्थाका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याइ व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। आगामी २ वर्ष भित्र नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भिœयाएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। 

उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषका लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने, सहकारीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत कर्जा सूचना राख्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने, ६ महिनाभित्र सहकारी डुबाउने सञ्चालक र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का गर्ने उल्लेख छ। सबै प्रकारका कम्पनी दर्ता गर्न एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने, विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्ने, रिमोर्ट वर्क नीति जारी गर्ने, कृषि बजार नियमन ऐन जारी गर्ने, विद्युत् विकास गर्दै खपत बढाउन आन्तरिक र बाह्य प्रसारणलाइनको विकास गर्ने, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरर्णका लागि उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। 

समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत दीर्घकालीन पूर्वाधार गुरुयोयना तर्जुमा गन, जलवायु वित्तका विभिन्न उपकरणहरू जस्तैै कार्बन कर, हरित वित्त आदि प्रयोग गर्न जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्र्धी क्षमता वृद्धि गर्ने लगायतका क्रियाकलाप अघि सारेको छ।

नेपाल सरकारको यही वैशाख २ गतेको निर्णयले पूर्वसचिव खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन अख्तियारी दिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो। समितिले उक्त प्रतिवेदन उपर विश्लेषण र छलफल गरी कार्यान्वयन योग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको बताएको छ। 

प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधारका अतिरिक्त सुधारका विस्तृत क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रूपमा दिइएका सुझावहरूलाई सोहीअनुसार कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। यो कार्ययोजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै सम्बन्धित विषयक्षेत्रको कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, निकाय, कार्यालय वा महाशाखालाई कार्य बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।