पूर्वी नेपालमा प्रमुख नगदेबालीका रुपमा रहेको चिया उद्योग यति बेला संकटमा परेको छ । भारतले विभिन्न बहाना बनाएर निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेसंगै चिया किसान तथा उद्योगीहरु निराश बनेका छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको नेपाली चिया क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

विगत लामो समयदेखि वैदेशिक मुद्रा आर्जन र ग्रामीण रोजगारीको मुख्य स्रोत बनेको नेपाली चियालाई भारतीय पक्षले नयाँ कानुनी अड्चन देखाएर निर्यातमा ठप्प पारेपछि चिया उद्योगीहरूले हात उठाउनु परेको हो । इलाम र झापाका गरी कुल ८३ वटा चिया उद्योगहरूले आफ्ना सम्पूर्ण उत्पादन तथा व्यावसायिक गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने बाध्यात्मक घोषणा गरेका छन् । यस निर्णयले दशकौंदेखि चिया खेतीमा आश्रित हजारौं किसान र श्रमिकहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । असार १ गते सोमबारबाट इलाम र झापासहितका जिल्लामा रहेका चिया उद्योगहरु बन्द भएका हुन् । उद्योग बन्द भएसंगै हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेका छन् भने चिया किसानहरु चिन्तित बनेका छन् ।

यसरी ग¥र्यो भरतले अवरोध

नेपाली चिया निर्यातमा हालैका वर्षहरूमा विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गरिँदै आएकोमा यस पटकको प्रहार निकै घातक र गम्भीर छ । भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ तारिखदेखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) नै नेपाली चियाका लागि घाँटीको पासो बनेको छ । यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने चियाको प्रत्येक खेपको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रक्रिया झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यसभित्रका अव्यावहारिक र अपारदर्शी सर्तहरूले नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा छिर्नै नदिने रणनीति बुनेको स्पष्ट देखिन्छ । चिया परीक्षणको नमुना रिपोर्ट आउन महिना दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । रिपोर्ट नआउञ्जेलसम्म उक्त चिया बिक्री गर्न पाइँदैन ।

अझ डरलाग्दो नियम त के छ भने, यदि परीक्षण रिपोर्टमा कुनै कैफियत वा गुणस्तरहीनता देखिएमा उक्त चियालाई भारतीय गोदाममै नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा नेपाली चिया व्यवसायीहरूको व्यापारिक जोखिम अत्यधिक बढेको छ ।

उद्योग ठप्प हुँदा लाखौं किलो चिया गोदाममै

भारतीय बजारमा पुगिसकेको करिब दुई लाख किलोभन्दा बढी तयारी अर्थोडक्स चिया अहिले भारतीय गोदामहरूमा बिनाकुनै निकास रोकिराखिएको छ । अर्कातर्फ, निर्यात रोकिएपछि यता नेपालका उद्योगहरूमा १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया थन्किएर बसेको छ । भण्डारणको अभाव र बिक्री अनिश्चित बनेपछि सूर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले असार १ गते सोमबारदेखि इलामका ५३ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योगहरू बन्द गरिसकेको छ ।

यसैगरी, झापामा मुख्यतया सीटीसी (दानादार) चिया तयार गर्ने नेपाल चिया उत्पादक संघले पनि असार ४ गतेदेखि झापाका साना–ठूला गरी ३० चिया उद्योग तथा दर्जनभन्दा बढी चिया बगानहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार, भारतले आफ्नो गैरभन्सार अवरोध नहटाएसम्म उद्योग र बगानको ताला खुल्ने छैन ।

एसोसिएसनका महासचिव गोपाल कट्टेलले यो संकट विगतका प्राविधिक अवरोधहरूभन्दा निकै फरक र गम्भीर प्रकृतिको भएको बताएका छन् । पहिले भन्सार विन्दुमा केही दिन गाडी रोकिने गरे पनि अहिले बजार र गोदाममा पुगिसकेको चिया समेत बिक्री गर्न नपाउने र नष्ट गर्नेसम्मको कडा कानुन बनाइएकाले उद्योगीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चिया उद्योगी रिंकी राईले भारतीय पक्षको यो व्यवहार नेपाली चिया उद्योगलाई धराशायी बनाउने नियतबाट प्रेरित रहेको बताउँछिन् ।

५० हजारको रोजीरोटी खोसिँदै

चिया उद्योगहरूले उत्पादन बन्द गर्नासाथ यसको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा ठूलो मार ग्रामीण क्षेत्रका साना किसान र चिया श्रमिकहरूमा परेको छ । उद्योग बन्द भएपछि किसानहरूले बगानमा हुर्किएको हरियो चियापत्ती टिपाइ रोक्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । चियापत्ती समयमै नटिपिएमा त्यो काम नलाग्ने गरी बिग्रिन्छ । सूर्योदय नगरपालिकामा मात्रै दुई हजार ९ सय ९५ किसानहरू चिया खेतीमा व्यावसायिक रूपमा संलग्न छन्, जहाँ ३३ हजार ६ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा वार्षिक करिब २ करोड किलो हरियो चियापत्ती उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै झापामा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कृषि अधिकृत इन्द्र अधिकारीका अनुसार नेपालले वार्षिक करिब सवा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स र सीटीसी चिया निर्यात गर्दै आएको छ, जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतीय बजारमै निर्भर छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध ५० हजार किसान र श्रमिकहरूको रोजीरोटी अहिले खोसिने अवस्थामा पुगेको छ ।

इलामका सांसदले सरकार गुहारे

इलामका दुई जना संसाद निस्कल राई र सुहाङ नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा संसदमा इलामका चिया उद्योगी तथा किसानका समस्याका गम्भिर बन्न पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दुई सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले पर्याप्त कुटनीतिक पहल नगर्दा सोमबारबाट इलामका चिया उद्योगहरु बन्द भएका छन् । संसदमा बोल्दै इलाम क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद राईले चिया किसान, श्रमिक तथा उद्योगीहरुको समस्यामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले पूर्वी नेपालको पर्यटनसंगै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको इलामका चियाका बुट्टाहरुलाई सम्झिदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम बाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यस्तै इलाम क्षेत्र नम्बर–२ का सांसद नेम्वाङले चिया संकटबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय तथा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन् । तर सरकारी तवरबाट अपेक्षित् पहल नभएको देख्ना किसानहरु निराश बनेका छन् । सांसद नेम्वाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन्, ‘चियाको पातले प्रशासनिक प्रक्रिया र कूटनीतिक पत्राचार पर्खँदैन । आजको ढिलाइले किसानको वर्षभरिको श्रम, उद्योगको अर्बौंको लगानी र हजारौं श्रमिकको रोजगारी स्थायी रूपमै जोखिममा पर्छ ।’ उनले भारतसँगको वार्तामा चियाको शीघ्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, नेपालका आफ्नै गुणस्तर प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने दीर्घकालीन सहमति गर्न र हाल प्रभावित भएका स्वदेशी उद्योगहरूलाई बचाउन सरकारले तत्काल सहुलियतपूर्ण चालु पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै सोमबार सदनमा बोल्दै सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पूर्वी नेपालबाट भारत निर्यात हुँदै आएको चियामा भारतीय पक्षले अवरोध गर्दा चिया उद्योगहरू सङ्कटमा परेको बताए । चिया उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँदा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनाका साथै उत्पादित चिया खेर जाने स्थिति सृजना भएको भन्दै चिया निर्यात समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गराए । उता चियामा भारतीय अवरोधको विषयमा राष्ट्रिय सभामा समेत प्रश्न उठेको छ । नेपालमा उत्पादित चियाको ९० प्रतिशत बजार भारत हो । चिया उद्योगमा यति ठूलो समस्या आइपर्दा पनि सरकारले निर्यात सहजीकरणका लागि कुनै कूटनीतिक पहल नगरेको उद्योगीहरूको गुनासो गरेका छन् । उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ मजदुर र हरियो पत्ती बेच्ने किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।