झापा । मेचीनगर नगरपालिकाले दुई निजी सचिवसहित ३६ जना कर्मचारी ऐन विपरीत नियुक्ति गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालय भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मेचीनगरले  गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (संशोधन सहित) को दफा ३ मा नगर प्रमुखले राजश्व र आन्तरिक आय एवं कार्यालयको कार्य बोझ समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा पालिकाले अन्य कुनै सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइएन ।

पालिकाले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत कार्यपालिका निर्णय बेगर दुई जना निजी सचिवलाई नियुक्त गरी वर्षभरमा तलब भत्ता बापत ३ लाख ९२ हजार ७१८ खर्च लेखेको छ । त्यस अतिरिक्त पालिकाले एक जना प्रेस सल्लाहकार र एक जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब भत्ता बापत १६ हजार ५०००। भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनमा व्यवस्था भएको विपरीत निजी सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी खर्च लेखेको रकम पालिकालाई

अनावश्यक व्ययभार पर्न गएको समेत उल्लेख छ । त्यसैगरी करार कर्मचारी- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र  कार्य बोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले विभिन्न पदमा अस्थायी कर्मचारीहरू करारमा राखी ४ करोड १८ लाख १८ हजार २१५ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी,

पलम्बर, इलेक्टीसियन, चौंकिदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले माथि उल्लेखित बाहेकको विभिन्न पदहरू अधिकृत स्तर छैटौँ, सब इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर तथा सामाजिक परिचालक लगायत सात पदमा ३६ जना करार नियुक्ति गरी बर्सभरिमा १ करोड १५ लाख ८४ हजार ६५० रुपैयाँ गरेको भुक्तानी अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।