भद्रपुर । नेपाल–भारत सीमा जोड्ने गलगलिया (भारत)–भद्रपुर– हल्दीबारीको काजलीबजारसम्म (नेपाल) रेलमार्गको फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को काम अहिले पनि जारी रहेको छ। भारतीय रेलको निर्माण निकाय नर्थइस्ट फ्रन्टियर रेलवे (NFR Construction) ले सूचना अधिकार (RTI) अन्तर्गत दिएको जवाफमा उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेको हो।

बच्चुराज बरुवालले दर्ता गरेको आरटीआई निवेदनको जवाफ दिँदै एनएफआरले २६ जुन २०२६ मा परियोजनाको हालसम्मको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो। जवाफमा परियोजनाको फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको, सर्वेका लागि जारी गरिएको लेटर अफ एक्सेप्टेन्स (LOA) को प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको तथा नवीनतम प्रगति प्रतिवेदन तयार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

आरटीआई जवाफअनुसार सर्वे सम्पन्न भइसकेको छैन। त्यसैले Completion Report हाल उपलब्ध नभएको र Final Location Survey को काम प्रगतिमै रहेको जनाइएको छ।

यसअघि भारतीय रेल मन्त्रालयअन्तर्गत रेलवे बोर्डले ५ जुन २०२४ मा जारी गरेको स्वीकृति पत्रमार्फत नेपालसँगको रेल सम्पर्क विस्तारका लागि गलगलिया (भारत)–भद्रपुर–काजलीबजार(नेपाल) खण्डको १२.५ किलोमिटर नयाँ रेलमार्गको फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सर्वेका लागि ३१.२५ लाख भारतीय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कागजातमा उल्लेख छ।

यो रेलमार्ग नेपाल–भारत सीमापार रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनामध्ये एक हो। सर्वे सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आगामी निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। हाल भने परियोजना सर्वेक्षण चरणमै रहेको एनएफआरको आधिकारिक जवाफले पुष्टि गरेको छ।

भद्रपुरको लागि ऐतिहासिक अवसर

झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर नेपालको प्रमुख सीमावर्ती शहरहरू मध्ये एक हो। यसको विपरीत दिशामा भारतको गलगलिया क्षेत्र छ। प्रस्तावित रेल परियोजनाले यस सीमावर्ती क्षेत्रलाई भारतीय रेल नेटवर्कसँग प्रत्यक्ष जोड्ने छ। यसले झापा, इलाम र वरपरका जिल्लाहरूबाट कृषि उत्पादन, चिया, काठ र अन्य वस्तुहरूको निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा फाइदा पुर्‍याउन सक्छ।

विराटनगरले नयाँ रेल विकल्प पाउने

नेपालको औद्योगिक राजधानी मानिने विराटनगरको लागि पनि यो योजना महत्त्वपूर्ण छ। प्रस्तावित विराटनगर–नयाँ माल जंक्शन रेल लिंकले औद्योगिक एकाइहरूलाई भारतीय रेल नेटवर्कमा अझ सहज पहुँच प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आयात र निर्यात लागत घटाउन र औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

व्यवसाय मात्र होइन, रणनीतिक सोच पनि

भारतीय रेलवे बोर्डका कागजातहरूले यी परियोजनाहरू बृहत् रणनीतिक योजनाको हिस्सा भएको संकेत गरेका छन् । यस योजनाको एउटा उद्देश्य सिलिगुडी करिडोरमा वैकल्पिक रेल सञ्जाल विकास गर्नु हो। यो साँघुरो भूभागले भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई देशको बाँकी भागसँग जोड्छ। त्यसकारण, नेपाल सीमा नजिकैको बलियो रेल पूर्वाधारले भविष्यमा क्षेत्रीय सम्पर्क क्षमतामा अझ बढी लचिलोपन ल्याउन सक्छ।

सीमा क्षेत्रमा बढ्यो आशा

नेपालको पूर्वी सीमा क्षेत्रका व्यापारी र स्थानीयहरूले आशा गरेका छन् कि यदि सर्वेक्षणपछि परियोजनाहरूको निर्माण सुरु भयो भने, सीमा क्षेत्रमा रोजगारी, व्यापार, पर्यटन र लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू देखा पर्नेछन्। सुधारिएको रेल सम्पर्कले दुई देशका जनताबीच सहज आवागमनलाई पनि सहज बनाउन सक्छ।रेलवे बोर्डको आधिकारिक कागजातहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि भारत–नेपाल रेल कनेक्टिभिटी अब केवल सीमा सुविधाको रूपमा मात्र नभई द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय विकास र दीर्घकालीन रणनीतिक कनेक्टिभिटीको लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।