सर्वोच्च अदालतले पूर्वउर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासबाट अर्को सुनुवाइ नभएसम्म थापालाई हिरासतमै राख्न आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले खड्कालाई थुनामा राख्नुको कारणसहित लिखित जवाफ समेत पेश गर्न समेत भनेको छ। रिटको अर्को पेशी भोलिलाई तोकिएको छ।

यस्तै सर्वोच्चले खड्कालाई राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेको भन्ने कागज अप्रमाणित देखिएको र अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरिएको उक्त पत्र आधिकारिक पुष्टि नभएकोले सो सम्बन्धी सम्पू्र्ण कागज पेश गर्न भनेको छ।

यदि राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न म्याद थप गरेको हो भने त्यससम्बन्धी सबै मिसिल म्याद थप गर्दा तयार गरिएको पर्सासहितका कागजात पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ।

'निवेदक दिपक खड्काको हकमा राजस्व अनुसन्धान विभागको च.नं.७५१ मिति २०८२।१२।३० को पत्रबाट अनुरोध भए अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ । १२ । ३० मा तेस्रोपटक ३ (तीन) दिन को म्याद थपिएको व्यहोराको अप्रमाणित पत्र बहसका लागि उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान न्यायाधिवक्ताहरुबाट प्रस्तुत हुन आएको देखियो। सो बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुरोध भएको तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप (हिरासतमा राख अनुमति) भएको भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरूसहितको मिसिल तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप हुँदा थप पर्चा खडा गरिएको भए सो पर्चा समेत संलग्न गरी मिति २०८३।०१।०३ गते १२:०० बजे सम्ममा प्राप्त हुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट निज निवेदकलाई थुनामा राख्नुको कारण सहितको लिखित जवाफ गर्नू,'आदेशमा भनिएको छ।

नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत चैत्र १५ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। लगत्तै खड्काको श्रीमती विनिता थापाले गैरकानुनी रुपमा प्रहरीले आफ्ना श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।