काठमाडौं । आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन नेपालका विद्यमान पाँचवटा कानुनका १६ वटा कानुनी व्यवस्था बाधक देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न ८ वर्षअघि नै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसयता हरेक निर्वाचनमा मतदान अधिकारका कुरा उठे पनि कानुन संशोधनको पहलसमेत भएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, यस प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तरिम सरकारले अध्यादेशमार्फत तीनवटा कानुन र मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत दुईवटा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पटकपटक मताधिकारका विषयमा कुरा उठाए पनि अधिकार रक्षाका लागि भने अहिलेसम्म कुनै पहलकदमी लिएका छैनन् ।

हालसम्म तीनवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको सरकारले मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न बाधक देखिएका कानुन र नियमावली संशोधनमा भने चासो देखाएको छैन । सरकारको आग्रहमा नीति अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार विदेशमा बस्ने नेपाली र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन विद्यमान पाँचवटा कानुनका १६ वटा व्यवस्था बाधक रहेको औंल्याएको छ ।

विदेशमा बस्ने र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीका १६ वटा व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुरक्षाका लागि मतदाता नियमावली ऐन, २०७३ को दफा ४ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ । जसमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइनेछैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था संशोधन गरेर विशेष परिस्थितिमा सरकारको सिफारिसमा आयोगले निर्वाचन हुनु तीन महिना अघिसम्म नामावली संकलन गर्नसक्ने र विदेशमा बस्नेले नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा राहदानी, सम्पर्क सूत्र या बसोबासको प्रमाण झल्कने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नसके मतदानको बाटो खुल्नेछ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बाधक कानुनी व्यवस्थासँगै बाधा हटाउन राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । यस प्रतिवेदनका अनुसार मतदाता नामावली ऐनको दफा २३ मा रहेको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अनलाइन पद्धतिबाट नामावली दर्ता गराएका विदेशमा बस्ने नेपालीले राहदानी या नेपाली नागरिकताका आधारमा मतदानमा सहभागी हुन पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था राख्न सुझाएको छ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावलीको नियम १० पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्न बाधक छ । यस नियममा स्थानीय तहले मतदाताको औंठाछाप, फोटोलगायतका विवरण संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो गाँठो फुकाउन अस्थायी मतदाता सूचीमा सूचीकृतको डिजिटल माध्यममार्फत यस्तो विवरण संकलन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

मतदाता नामावली ऐनको दफा ४, २३ र ३० मा रहेको बाधा नहटाएको अवस्थामा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान अधिकार नपाउने देखिएको छ । यसलाई हटाउन दफा ३० मा रहेका विभिन्न ८ प्रावधान सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा १९ र ३ पनि बाधक देखिएको छ । दफा १९ मा रहेको कर्मचारी खटाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था थप गरेपछि मात्र कानुनतः विदेशमा बस्नेको मताधिकार प्रक्रियालाई कानुनी दायरमा ल्याउन सकिने देखिएको छ । त्यसैगरी, दफा ३ मा निर्वाचन अवधिलाई निर्वाचनअघि र पछि गरेर ३० दिन बनाएमा यसले विदेशमा बस्नेको मत संकलन सजिलो हुने देखिएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ८, ३७, ३८, ३९, ४३, ५१ र ६० मा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । जहाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिदेखि निर्वाचन केन्द्र, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतपेटिका, मतदान समयलगायतका व्यवस्था छन् । यो व्यवस्था संशोधन गरेर निर्वाचन उपकेन्द्र थप गर्ने, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउनुपर्ने भएकाले विदेशमा बस्नेको हकमा निर्वाचन अवधि एक दिनको नभई ३० दिनको हुनुपर्ने, मतपेटिका इन्टरनेटमा आधारित हुनुपर्ने, ‘ब्लकचेन बेस’मा मतपत्र सुरक्षित गरिनुपर्ने लगायतका प्रावधान थप गर्नुपर्ने सुझाव नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम २०, २१ र २८ मा पनि संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यस नियमावलीमा रहेका मत खसाल्ने प्रक्रियाका कानुनी जटिलता नफुकाई विदेशमा बस्ने नेपालीले कानुनी रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने देखिएको छ ।

मताधिकार सुरक्षित गर्न १३ नीतिगत सुधार
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लामो अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन विभिन्न १३ वटा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुरक्षा गर्न राजनीतिक सहमति सबैभन्दा बढी आवश्यक देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँचवटा कानुनका १६ वटा प्रावधान संशोधन गर्न नीतिगत सहमति जुटाउनुपर्ने मतदाता नामावली संकलनदेखि सार्वजनिकसम्ममा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी, अस्थायी मतदाता नामावली संकलन, स्थायी मतदाता नामावलीको निष्क्रियतासँगै निर्वाचनका बेला तीन दिन सार्वजनिक बिदाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मतदान सुनिश्चित गर्ने, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मताधिकार सुरक्षित गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि अनलाइन भोटिङ विधिको प्रयोग गर्ने र हुलाकमार्फत मतदानको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्यले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरी, विदेशमा बस्ने मतदाताको बायोमेट्रिक गर्ने, कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदानको व्यवस्था गर्ने र बहुदिवसीय निर्वाचन अर्थात् विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको अवधि नै कम्तीमा ३० दिनको बनाउने जस्ता नीतिगत सुधार पनि जरुरी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।