जेन्जी आन्दोलनपश्चात पहिलोपटक बिहीबार बसेको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका सबै योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएर ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय पनि भएको छ। बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक पूर्वाधार क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी कार्तिक ९ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले क्षतिबाट जोगिएको भवनमा नयाँ कार्यकक्ष बनाएर नियमित काम सुरु गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकक्षमा नेपालको चुच्चे नक्सा राखेर काम प्रारम्भ गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकतालाई सरकारको मुख्य एजेन्डा बनाउने घोषणा गरेका छन्।