कुशासन विरुद्ध अकल्पनीय उथलपुथल : जनाक्रोशको परावर्तन
देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने चरणमा छ । जहिल्यैको राजनीतिक संक्रमणकाल सम्भवतः अब अवतरण–उन्मुख छ । आन्दोलनकारी ‘जेन–जेड’का तर्फबाट अन्तरिम सरकार–प्रमुखका रूपमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको बहाली भइसकेको छ । ३ मन्त्रीको पनि चयनपछि अब सरकारमा थप मन्त्रीहरू विस्तार भएर दैनिक शासन–प्रशासन सञ्चालन सुचारु हुन जरुरी छ । त्यसो त अन्तरिम सरकार छोटो अवधिको समाधान हो । यसले तत्कालीन माग सम्बोधन गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर नयाँ जनादेश अनुसार स्थायी सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि जनआकांक्षा र सरकारको चालढाल बीचको खाडल फराकिलो हुँदै जाँदा यो अकल्पनीय परिवर्तन हुन पुगेको जगजाहेर छ । वर्षौंदेखि परिवर्तनको आशामा बसेका युवाहरूले सत्तामा रहेका दलका नेता, तिनका सन्तान, नातेदार र अन्ध मतियारहरूको विलासी जीवनशैली देख्दा आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन । विशेषगरी भदौ २३ को निर्मम घटनालाई केन्द्रमा राखेर, गणतन्त्रमा व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथिति विरुद्धको जेहादी उफानले दलविहीन नागरिक सरकार बनाएको छ । अब प्राप्त हुने नयाँखाले उपलब्धिलाई कुशासन विरुद्ध जनताले गरेको अनिवार्य परिवर्तन मान्नु पर्दछ ।
देश अहिले गम्भीर मोडमा छ । एउटा बाटो दीर्घकालीन अस्थिरता, अराजकता र विघटन तर्फ लैजाने छ भने अर्को बाटो संवाद, सहमति र संस्थागत स्थायित्व तर्फ लैजाने छ । कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले गर्नु पर्ने छ । यदि अब पनि असफल भयौं भने केवल संरचना मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको अस्तित्वमै संकटमा पर्ने छ । त्यसैले नयाँ आवश्यकता पात्रहरूको परिवर्तन मात्र होइन, प्रवृत्तिमै आमूल परिवर्तन हो । जसबाट राष्ट्र हित र जनभावना अनुसार शासन सञ्चालन हुन सकोस् ।
भदौ २३ गतेको घटनामा ‘जेन–जेड’ पुस्ताका किशोर–किशोरी एवम् युवा–युवतीको हत्या भएको र हजार जनाभन्दा बढी घाइते भएको समाचारले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । त्यसो त यो कुनै सामान्य विरोध प्रदर्शन थिएन; बरू भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र डिजिटल युगमा जन्मी–हुर्केका किशोर–किशोरी एवम् युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल समेत बन्द गर्ने अधिनायकवादी सरकार विरुद्ध गरेको प्रखर प्रतिरोध थियो । तर, ती वाजिब शान्तिपूर्ण मांगको बदला सरकारले क्रूर दमन ग¥यो । जसले ‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’को संवैधानिक जगमा उभिएको भनिने सरकारको नियत नांगेझार हुन पुग्यो । यो घटनाले एमाले–कांग्रेस सरकारको गणविरोधी बेहोरा उदाङ्गो भयो ।
निरंकुश भनेर आरोपित तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि दोस्रो जनआन्दोलनका बेला यस्तो हिंसा नगराएको सन्दर्भ तुलना गर्ने हो भने यस घटनाको क्रूरता झनै उजागर हुन्छ । यसले सरकारको तानाशाही चरित्रको पर्दाफास गरिदियो । भदौ २३ को शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले क्रूरतापूर्वक दमन गर्नु लोकतान्त्रिक बिल्लाधारी कायर सरकारको नीच कुकर्म हो । यसै पनि सुरक्षाकर्मीले बोकेको बन्दुक नागरिकको सुरक्षाका लागि हो, न कि सन्की शासकको जनदमनलाई साथ दिन !
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै भ्रष्टाचार विकराल छ । भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा हाम्रो देशलाई अग्र स्थानमा बदनाम गराउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रामनामी ओढेका तिनै दलीय शासकहरू भए । न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा राजनीतिक भागबण्डा गर्ने, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिकरण र दण्डहीनताको निरन्तरताले सिद्ध गरिरहेथ्यो– सत्तामा पुगेकाहरू कुन हदसम्म बेइमान, गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अधिनायकवादी भएका थिए । ‘जेन–जेड’ पुस्ताले यही चरम बेथिति विरुद्ध आक्रोश पोखेका हुन् । जसमा उनीहरूको वर्तमान र भविष्यको चिन्तासँगै देशको भविष्यको चिन्ता पनि जोडिएको छ ।
निर्धक्क भन्न सकिन्छ– नेपालमा ‘गणतन्त्र’को ब्यानर टाँगेर केही दलीय ‘खलनायक’हरूले नितान्त व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थपूर्तिको ‘धन्धा’ चलाएका हुन् । जसले जनआक्रोशलाई चरम सीमामा पु¥याउन सघाएको हो । ‘जेन–जेड’ पुस्ताको विरोध प्रदर्शन कुनै राजनीतिक नेतृत्व वा सत्ता परिवर्तनका लागि नभई देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीप्रति युवाहरूको आक्रोश र चिन्ताको समष्टि अभिव्यक्ति थियो । यस अर्थमा ‘जेन–जेड’ पुस्ताको अपूर्व बलिदानी आन्दोलन वर्तमान जनमतको पारदर्शी परावर्तन ठानिनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
जनताको मतलाई अवमूल्यन गर्ने, सत्ता–स्वार्थमा मात्र एकोहोरो बन्ने, संसद्लाई सरकार बनाउने aप्यादा–दास–कमैयाहरूको अखडा मात्रै बनाउने, न्यायाधीशहरू बिकाउ हुने, गरीब निमुखा र अन्यायमा परेकालाई थप पीडित बनाउने र विरोधलाई बन्दुके–दमन गर्ने जस्ता सरकारका घृणित कुकर्मलाई जरैबाट नष्ट–भष्म गर्नु पर्ने आवश्यकतामा यो पछिल्लो आन्दोलन केन्द्रित हो । २ दिनकै आन्दोेलनले जे ग¥यो, त्यो ऐतिहासिक छ । तथापि आन्दोलनका नाममा जेजस्तो तहसनहस राष्ट्रका अमूल्य धरोहरहरूमाथि गरियो, त्यो भने अधिकतम आलोच्य र घोर निन्दनीय रहेको छ । ती राष्ट्रिय पहिचानका सम्पदाहरू सुरक्षित गर्न बेवास्ता गर्नुमा सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका पनि आलोचनाभन्दा पर रहेको छैन ।
अहिलेको समय भावना, आक्रोश, आवेगको होइन । नेपाललाई अहिले आवश्यक छ– स्पष्ट नेतृत्व, पारदर्शी शासन र साहसी निर्णय । जसले नयाँ पुस्ताको आवाजलाई निष्कपट रूपमा स्वीकारोस् र प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिमय परिवर्तनलाई मूर्तरूप देओस् । यस्तो अवस्थामा, सन्तुलित र सर्वग्राह्य निकासका लागि ‘जेन–जेड’को सहमतीय नागरिक सरकारले भदौ २३–२४ को आततायी हत्यामा संलग्न दोषीहरूमाथि छानवीन गरी हदैसम्मको कारवाहीको मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ । मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई अधिकतम राहतका साथै न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम हुनु पर्दछ ।
‘जेन–जेड आन्दोलनले उठाएका मांगहरू युवा पुस्ताका माग मात्र होइनन्, सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यसँग सम्बन्धित मांगहरू हुन् । जवाफदेही शासन, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रशासन – यी मांगहरू कुनै दलको एजेण्डा होइन, बरू भविष्य खोज्ने नयाँ पुस्ताको सामूहिक आवाज हो । त्यसैले स्पष्ट प्रतिबद्धता सहित नयाँ पुस्ताको पक्षमा उभिनु नै आजको युगको पनि मांग हो ।
देश अहिले गम्भीर मोडमा छ । एउटा बाटो दीर्घकालीन अस्थिरता, अराजकता र विघटन तर्फ लैजाने छ भने अर्को बाटो संवाद, सहमति र संस्थागत स्थायित्व तर्फ लैजाने छ । कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले गर्नु पर्ने छ । यदि अब पनि असफल भयौं भने केवल संरचना मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको अस्तित्वमै संकटमा पर्ने छ । त्यसैले नयाँ आवश्यकता पात्रहरूको परिवर्तन मात्र होइन, प्रवृत्तिमै आमूल परिवर्तन हो । जसबाट राष्ट्र हित र जनभावना अनुसार शासन सञ्चालन हुन सकोस् ।
अबको जिम्मेवारी सरकारको मात्र पनि होइन । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्नु पर्ने समय हो यो । आज राष्ट्रिय जीवनका आम तप्कासँगै पत्रकारिता, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । केवल आलोचना होइन, निकासका व्यावहारिक सुझाव दिनु नागरिक–कत्र्तव्य हुन्छ । आम नागरिकसँगै संयम र जिम्मेवारीका साथ पुराना दल, नयाँ पुस्ता, सेना लगायत सुरक्षाका सबै अंग, राष्ट्रपति सबैले नै शान्तिपूर्ण निकासमा सहभागिता जनाउनु पर्छ । ‘जेन–जेड’ पुस्ताको आन्दोलन र परिवर्तित परिस्थितिलाई यही रूप र सारमा बुझ्न आवश्यक छ । साझा जिम्मेवारी निर्वहन नै आजको प्राथमिक र सम्यक निकास हुन सक्छ ।