नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको उदय सानातिना बचत र ऋणको कारोबारबाट समुदायको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने पवित्र उद्देश्यका साथ भएको थियो । यसको मूल मर्म थियो– थोरै–थोरै बचतलाई सङ्कलन गरेर आवश्यक परेका सदस्यहरूलाई ऋण दिने र आत्मनिर्भर बनाउने । दशकौंसम्म सहकारीहरूले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि । आम जनताले आफ्नो दुःख–सुखको साथी र भविष्यको सहारा ठानेर सहकारीमा विश्वास गरे र आफ्नो बचतलाई त्यहाँ निवेश गरे ।
पछिल्ला केही वर्षयता यस पवित्र संस्थाको शाखमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ; यसलाई दुरुपयोग गर्नेहरुको हुल बढ्दो छ । भ्रष्ट पदाधिकारी, शेयरहोल्डर र संस्थापकहरूले उच्च ब्याजको लोभ देखाएर बचतकर्ताको निक्षेपलाई चरम दुरुपयोग गरे । आज धेरैजसो सहकारी संस्थाहरू ठगी गर्ने दलालहरूको चंगुलमा फसेका अखडा जस्ता छन् ।
विडम्बना के हो भने, ठगीमा संलग्न दोषीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइएको छ । शक्ति र पहुँचका कारण त्यस्ता दोषीहरु दण्ड–सजायबाट बरी भइरहेका छन् । यसले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ र कानून सबैका लागि समान छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । खासमा सरकारी नियमनमा नै कमजोरीको परिणति हो– यस्ता ठगीहरु ! सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनमा विभिन्न तह (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय) मा जिम्मेवारी बाँडिएकाले पनि कसले कारबाही गर्ने भन्नेमा अन्योल रहँदै आउनु अर्को कारण हो ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक बेच्ने, तिनलाई यौन वा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, म्यानपावर कम्पनी र तिनका दलालहरुले कामदारका रुपमा विदेश जाने नेपालीहरुसित आफूखुशी मनलाग्दी रकम असुल्ने क्रम संस्थागत बनाइएको छ ।

जहिलेसुकै निष्पक्ष न्यायको अभाव निरन्तर छ । जब कुनै नेताको नाम आउँछ, त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक दोषीमाथि कारबाही हुन दिँदैन, दिएको छैन । यसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास धूलिसात बनाउँदै लगेको छ । अर्का तर्फ, पीडितहरूले आन्दोलन गरे पनि, समग्रमा पर्याप्त र एकीकृत जनदबाबको अभावले सरकारलाई दोषीमाथि कारबाही गर्नबाट पन्छिन सहज भइरहेको छ ।
केही वर्षयता सहकारीका लगानी असफल भए, हजारौं बचतकर्ताहरू सडकमा आउन विवश भए । आफ्नो जीवनभरिको कमाइ गुमाएका उनीहरूले लामो समयदेखि न्यायका लागि गुहार मागिरहेका छन् । सहकारी ठगीको यो त्रासदीपूर्ण कथाले वित्तीय मात्र होइन; सामाजिक र मानसिक सङ्कट पनि निम्त्याएको छ, जसका कारण कतिपय पीडितले देहत्याग समेत गरिसकेका छन् ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो हो कि, यत्रो ठगी र अपराध हुँदा पनि सहकारीको अकुत रकम अपचलन गर्ने दोषीहरू दण्ड–सजायबाट जोगाइएका छन् । ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको आडमा खुलेआम छन् । सरकार र त्यस मातहतका निकायहरूले पनि यस्तो सरेआम ठगीको विषयमा कडा कदम चाल्न नसक्नुमा तिनका आफ्नै आफन्त र दलका मान्छेहरू त्यस्तो ठगीमा सामेल हुनु हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसले गर्दा कानून सबैका लागि समान छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । यसले सरकारमा रहेका दलका नेतागणको दुष्कर्म पनि उजागर गरेकै छ; दण्डहीनताको यस्तो सिलसिलाले कानूनी राज्यलाई चुनौति दिएको छ ।

दण्डहीनताको व्यूह तोड्न, अपराधीकरण तर्फ लम्किंदै गरेको राजनीतिलाई निरन्तर खबरदारी र विरोध मात्रै अब पर्याप्त हुन सक्दैन । अकर्मण्यता, बेइमानी, ठगी र तस्करीलाई प्रश्रय दिने–संरक्षण गर्ने दलहरु एवम् तिनै दलबाट निर्मित सरकारको दोहन–दलन–उत्पीडनबाट नागरिकलाई न्याय दिलाउन अब त विद्रोह मात्र विकल्प रहेको छ ।

समग्रमा, अपराधीहरूलाई राजनीतिक र सरकारी संरक्षण छ । ठगी र अपराधमा संलग्न धेरैजसो व्यक्तिहरूको कुनै न कुनै ठूला राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने र कारबाहीबाट जोगिने गरेको पाइएको पनि छर्लङ्गै छ । तर, जब कुनै ठगी प्रकरणमा नेताको नाम आउँछ, तब त्यसलाई ‘आफ्नो दल’ इतर भए चाहिं राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने प्रवृत्ति छ । जस्तो कि, रवि लामिछाने निश्चित तवरमा त्यही प्रतिशोधको शिकार बनाइएका हुन् । जबकि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका भ्रष्टहरु दण्डभागी भइरहेका छैनन् ।
सुशासनको अभाव केवल सहकारी ठगीमा मात्र सीमित छैन । नेपालमा मानव बेचबिखनको समस्याले त झनै राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन र कुशासनको जरोलाई उजागर गर्दछ । वस्तुतः बहुदलीय प्रणाली आएपछि राजनीतिक नेतृत्वले लगाम नलगाउनु, बरू पार्टीगत संरक्षण गर्नुले यस्तो ठगी र अपराधलाई अझ संस्थागत बनाएको हो । श्रम आप्रवासनलाई वैधानिक बनाएर म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निजी क्षेत्रको साझेदारका रूपमा स्थापित गरेर अन्ततः त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मानव तस्करीको अवैधानिक खेलोफड्कोको पोल खुलिसकेकै छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक बेच्ने, तिनलाई यौन वा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, म्यानपावर कम्पनी र तिनका दलालहरुले कामदारका रुपमा विदेश जाने नेपालीहरुसित आफूखुशी मनलाग्दी रकम असुल्ने क्रम संस्थागत बनाइएको छ । यसको मुख्य कारण हो– वैदेशिक रोजगार ऐन र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐनका साथै नियम तथा कानूनहरू कमजोर हुनु र विद्यमान ऐन–कानूनहरु निष्प्रभावी बनाउन नेता, सरकार र राज्य संयन्त्रले नै खलनायकीय भूमिका निर्वहन गर्नु हो । अर्थात्, श्रम, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका नेतृत्व तथा तिनका मातहतका निकायहरू ठग र मानव तस्करहरूको मतियार बन्नु हो । राजनीतिक नेतृत्व स्वयम् नागरिक बेचेर लाभ लिने चरम अवसरवादी बनेको पाइन्छ ।
यी सब प्रकरणहरुले नेपालमा सुशासनको नारा केवल राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित भएको र व्यवहारमा कुशासनले जरो गाडेको यथार्थलाई पुष्टि गर्दछन् । दण्डहीनताको व्यूह तोड्न, अपराधीकरण तर्फ लम्किंदै गरेको राजनीतिलाई निरन्तर खबरदारी र विरोध मात्रै अब पर्याप्त हुन सक्दैन । अकर्मण्यता, बेइमानी, ठगी र तस्करीलाई प्रश्रय दिने–संरक्षण गर्ने दलहरु एवम् तिनै दलबाट निर्मित सरकारको दोहन–दलन–उत्पीडनबाट नागरिकलाई न्याय दिलाउन अब त विद्रोह मात्र विकल्प रहेको छ । र, साझा सरोकारका यस्ता तमाम विषयमा नागरिक ऐक्यबद्धता तथा गोलबन्द विद्रोहले पीडक र अराजकहरुलाई शासकीय शक्तिबाट नेस्तनाबुद गर्न जरुरी भइसकेको छ ।