लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता केवल अधिकार मात्र होइन, जनताको निगरानी र सत्ताको जवाफदेहिताको आधार पनि हो। तर विडम्बना, नेपालमा पछिल्लो समय यी स्वतन्त्रताहरूमाथि सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रण बढ्दै गएको देखिन्छ।

सरकारले सूचना प्रविधि ऐन तथा अन्य कानुनहरूको दुरुपयोग गर्दै आलोचकहरूलाई दण्डित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने तथा प्रेसमाथि आर्थिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्यहरू तीव्र पारेको छ। यस्ता अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मर्म विपरित छन्।

धेरैजसो अवस्थामा आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। सरकार अनुकूल रिपोर्टिङ नगर्ने सञ्चारगृहलाई विज्ञापन नदिने, पत्रकारहरूलाई अदालतको कठघरासम्म ल्याउन र सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा निगरानी प्रणाली विकास गर्ने कार्यहरू यस्तै हस्तक्षेपका उदाहरण हुन्।

यस्ता कार्यले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आत्म-सेंसरशिप थोपर्न थालिएको छ, जसको दीर्घकालीन असर लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा पर्ने निश्चित छ। मिडियाले सरकारको आलोचना गर्नु वा सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्नु कुनै अपराध होइन—यो त प्रेसको कर्त्तव्य हो।

यस अवस्थामा प्रेस तथा मानव अधिकार संगठनहरू, नागरिक समाज र सचेत जनताले संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि एकजुट हुन आवश्यक छ। सरकारलाई पनि आलोचना स्वीकार्ने र सहिष्णु बन्ने लोकतान्त्रिक चरित्र आत्मसात गर्न जरुरी छ।

प्रेसमाथिको नियन्त्रण बढ्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर पार्नु हो—यो कुरा बिर्सनु हुँदैन । 

लोकतन्त्रको प्राणतत्त्व हो—जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति। वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सुविधा होइन, संवैधानिक अधिकार हो। तर, नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता यी स्वतन्त्रतामाथि राज्य संयन्त्रबाट नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुने क्रम निरन्तर देखिँदै आएको छ, जसले लोकतन्त्रको जरा हल्लाउने संकेत दिएको छ।

१. राज्य संयन्त्रबाट नियन्त्रणको अभ्यास

नेपाल सरकारले पछिल्लो समय विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सञ्चारमाध्यमहरूमाथि निगरानी बढाउने, कानुनी नियन्त्रण कडा बनाउने र आलोचनात्मक विचारहरू दबाउने कामलाई संस्थागत रूपमा अघि सारेको छ।

पछिल्ला प्रमुख घटनाहरू:

• सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशन २०८०:
  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटा, X (ट्विटर), टिकटक, युट्युब लगायतका प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने र गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो। तर, यसले व्यक्तिगत गोपनीयता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने चिन्ता उठाइएको छ।

• सामाजिक सञ्जाल विधेयक (२०८१):
  विधेयकमा ‘अनलाइन हेटस्पिच’, ‘अश्लीलता’, ‘राष्ट्रविरोधी’ सामग्री हटाउने नाममा व्यापक व्याख्या योग्य प्रावधान राखिएका छन्। कतिपय मानवअधिकारविद्हरूले यसलाई "दुरुपयोगको कानुनी उपकरण" भनेका छन्।

• पत्रकारमाथि आक्रमण र धम्की:
  प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले २०२४ मा मात्रै ६० भन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका केस दर्ता गरेका छन्। कैलालीका पत्रकार सुरेश भुलको हत्या, सुनसरीका गोपाल दाहालमाथि आक्रमण, र कैयौँ पत्रकारमाथि प्रशासनिक दवावका घटना सामान्य हुँदै गएका छन्।

२. सूचना नियन्त्रण बनाम राष्ट्रहितको बहस

सरकारले यस्ता कानुनी र नीतिगत व्यवस्था राष्ट्रहित र सामाजिक सद्भावको नाममा अगाडि सारेको देखिन्छ। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने, झूटा सूचना फैलाउने, चरित्रहत्या गर्ने कार्यविरुद्ध कारवाही गर्नुपर्ने सरकारी भनाइ छ।

तर, मुख्य प्रश्न उठ्छ— कसले निर्धारण गर्ने राष्ट्रविरोधी वा झूटा सूचना के हो?

यदि राज्य संयन्त्र नै आलोचना गर्नेहरूलाई राष्ट्रविरोधी भनेर दण्डित गर्न थाल्छ भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रताको सिधा उल्लंघन हो। निष्पक्षता गुमेपछि कानुन स्वयं दमनको उपकरण बन्न सक्छ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ:

• प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक (RSF 2024) अनुसार, नेपाल १७८ देशमध्ये ९५औं स्थानमा झरेको छ, जुन २०२२ को तुलनामा झण्डै १५ स्थान तल हो।

• कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (CPJ) ले नेपाललाई "watch list" मा राख्दै प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको देशहरूमा राखेको छ।

यी सूचकहरूले देखाउँछन् कि सरकारको नीति केवल आन्तरिक आलोचना मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिन्ताको विषय बनिरहेको छ।

४. समाधानको बाटो

नीति स्तरमा:

• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मेल खाने स्पष्ट र सटीक कानुन बनाइनु पर्छ।

• नियमन प्रक्रियामा पत्रकार, नागरिक समाज र प्राविधिक विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

व्यावहारिक रूपमा:

• सरकारी संयन्त्रले आलोचनालाई दुश्मनीको रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक संवादको अङ्गको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने छ।

• प्रेस काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, तथा अन्य स्वतन्त्र निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाइनु अत्यावश्यक छ।

५. निष्कर्ष

वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता दबाउने काम सत्ताको संरक्षण होइन, पतनको पूर्वसूचना हो। नागरिकले आलोचना गर्ने, पत्रकारले तथ्य उजागर गर्ने र विचार बहसमा ल्याउने वातावरण सुदृढ गर्नु लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो।

नेपाल जस्तो मुलुकमा, जहाँ लोकतन्त्रको इतिहास छोटो छ र संवैधानिक अभ्यास अझै पनि विकसित हुँदैछ, त्यहाँ यस्ता स्वतन्त्रताहरूलाई संरक्षण गर्नु सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो । सञ्चारकर्मीहरू स्वयम् पनि सरकारको भत्खौरे नबनेर नीति-विधिको बर्खिलाप गरिरहेको सरकारी दुष्प्रयासहरूको खरो आलोचक र खबरदारीकर्ता बन्न जरुरी छ ।