वर्षौँदेखि बसोबास र हकभोग गर्दै आई सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरिसकेको जग्गाबाट कनकाई नगरपालिकाले नै उठीबास गराउन लागेको भन्दै सात घरपरिवारले न्यायका लागि अपिल गरेका छन् ।

२०२५ सालदेखि कनकाई नगरपालिका –४ (साबिक सुरुङ्गा गा.बि.स. –४) स्थित नमुना टोलमा बसोबास गरी भोगचलन गर्दै आएका देवेन्द्र मिश्र, टङ्कदास मिश्र, नैनकला मिश्र, दयाप्रसाद उप्रेती, रामप्रसाद सिटौला, दिनेश मैनालीलगायत ७ घरपरिवारलाई नगरपालिकाले हटाउन लागेको भन्दै उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत न्यायका लागि अपिल गरेका हुन् ।

उनीहरूले २ बिगाहा १६ कट्ठा जग्गा चर्चिँदै आएका छन् । तर, २०६६ सालमा गठन भएको प्रेम दाहाल अध्यक्ष रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले २०६७ माघ १७ गते बचनबंशी कबिर सेवा आश्रमको नाममा सो जग्गाको धनीपुर्जा दिएको थियो । त्यसपश्चात् बसोबासीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । २०८० माघ ३ गते सर्वोच्च अदालतले कबिर सेवा आश्रमको नाममा रहेको धनीपुर्जा बदर हुने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आफूहरूको पक्षमा फैसला गरेपनि नगरपालिकाले हटाउने षडयन्त्र गरिरहेको उनीहरूको भनाई छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूह झापाको आयोजनामा झापा जिल्ला सचिव सञ्जय सीको अगुवाइमा उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

त्यस जग्गामा पुराना ४ र नयाँ ३ परिवारको बसोबास रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । देवेन्द्र मिश्र, टङ्कदास मिश्र, नैनकला मिश्र र रामप्रसाद सिटौला पुरानो बसोबासी भएको बताइन्छ । सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरू अन्यायमा नपरेको कनकाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बताए । सर्वोच्चले ती व्यक्तिहरूलाई जग्गा दिने फैसला गरेको नभई संस्थाको नाममा जग्गा नदिन भनेको पोखरेलले दाबी गरे ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको भन्दै उनले अतिक्रमण गरेर खाने नियत पूरा हुन नदिने स्पष्ट पारे । पुरानो बसोबासी र कहीकतै जग्गा नभएका चार परिवारलाई संरक्षण गर्दै नगरपालिकाले सोही जग्गामा घर बनाइदिने जानकारी दिए । नगरपालिकाले कबिर सेवा आश्रमको नाम घेराबारा गर्न रु. ९ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरी उक्त स्थान खाली गर्न आदेश दिएको छ ।