काठमाडौं । सरकारले वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाज्ञाप्रसाद चतुर्बेदीको जग्गा, सेयर र नगद जफत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २१ भदौ २०६८ को फैसलाबमोजिम चतुर्र्बेदीको जग्गा, सेयर र नगद जफत गरिएको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)का अध्यक्ष, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धकलगायत पद हासिल गरेका उनी नेता र उच्चपदस्थसँग उत्तिकै निकट पहुँच र सम्बन्ध राख्थे । त्यसकै आधारमा उनले लिएको लाभ र आर्जन गरेको वैध–अवैध सम्पत्ति सार्वजनिक भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चतुर्बेदीलाई गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले २९ माघ २०५९ मा ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित अख्तियारले नेवानि अध्यक्षकै रूपमा उनलाई ८ कात्तिक २०५९ मा पक्राउ गरी २१ दिनपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले ८ माघ २०६१ मा चतुर्बेदीलाई दोषी ठहरको फैसला ग¥यो । सोविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ जरिमाना, विभिन्न चल÷अचल सम्पत्ति जफत र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाबमोजिम गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले चतुर्बेदी र उनको परिवारका सदस्यको बैंक खातामा रहेको नगद, विभिन्न कम्पनीका सेयर र जग्गा जफत गरेको हो । फैसलामा उनको नगद सम्पत्तिमध्येबाट ७७ लाख ५९ हजार ८ सय ३८ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको उल्लेख थियो ।

स्रोत नखुलेको नगदमध्ये चतुर्बेदीको एसबीआई बैंकमा रहेको ५७ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ ६५ पैसा, नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको ३२ हजार १ सय २७ रुपैयाँ ३४ पैसा जफत गरिएको छ । उनकी श्रीमती आशाको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा रहेको ३९ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र हिमालयन बैंक लिमिटेड वीरगन्जको खातामा रहेको ७४ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ ३६ पैसा जफत गरिएको छ ।

त्यस्तै, छोरी अदितीको एभरेस्ट बैंक लिमिटेड न्युरोडको खातामा रहेको १० लाख रुपैयाँ र छोरा अभिषेकको कृषि विकास बैंक लिमिटेडको खाताको ५० हजार १ सय ८ रुपैयाँ २४ पैसा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जफत गरेर सरकारी खातामा ल्याएको हो । अख्तियारले चतुर्बेदीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि रोक्का गरेका बैंक खातामा भएका रकममा जम्मा भएको ब्याज पनि जफत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विभागले चतुर्र्बेदीको नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंमा रहेको ३० हजार कित्ता सेयर, शिखर पेन्ट्स काठमाडौंमा रहेको ५ हजार कित्ता सेयर र छोरा अभिषेकको ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा रहेको ३० हजार कित्ता सेयर पनि जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ ।

विभागले ती सेयरबाट बढे÷बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गरिएको जनाएको छ । काठमाडौं कोटेश्वरमा रितेज चतुर्बेदी र दीपेन्द्र टण्डनको संयुक्त नाममा रहेको कित्ता नं. ६५ को २ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम र कोटेश्वरकै कित्ता नं. ७९१ को २ आना १ पैसा जग्गामध्ये उनको भागमा पर्ने आधा जमिन जफत गरी कसुरजन्य सम्पत्ति विभागका नाममा नामसारी गरेर सरकारका नाममा लालपुर्जा ल्याइसकिएको विभागले जनाएको छ ।

अदालतको फैसलाबमोजिम २८ भदौ २०६८ मा आफैं अदालतमा उपस्थित भएर जेल गएका चतुर्बेदी ११ महिना ६ दिनपछि जेलमुक्त भएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेबमोजिम १ करोड ११ लाख रुपैयाँ नगद जरिमानासमेत बुझाएका थिए । चतुर्बेदी २१ असोज २०७८ मा काठमाडौं–७ बुलबुलेमा निर्माणाधीन आफ्नो घरअघि मृत भेटिएका थिए ।

त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भएका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको सम्पत्ति जफत भएको छ । उनको भक्तपुरस्थित जग्गा ११ वर्षपछि गत वर्ष जफत भए पनि काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा जफत गर्ने सर्वोच्चको फैसला अहिलेसम्म अलपत्र छ । खनाल १७ कात्तिक २०५६ देखि २५ पुस २०५८ सम्म विभागको महानिर्देशक थिए । इन्जिनियर खनाल त्यसअघि विभिन्न सडक आयोजनामा आयोजना प्रमुखमा कार्यरत थिए । त्यसक्रममा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले उनको घरमा छापा मारेर अनुसन्धान गरी लगत्तै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले खनालको ३ करोड ९७ लाख ४० हजारबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा विशेषले २० जेठ २०६२ मा फैसला सुनाएको थियो । विशेषले १ वर्ष कैद र १ करोड २० लाख २३ हजार जरिमाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेपछि खनाल पुनरावेदनमा गएका थिए । सर्वोच्चले पनि खनाललाई दोषी ठह¥याउँदै १ वर्ष ३ महिना कैद, १ करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिमाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो ।

यस्तै, अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएको छ । ४ पुस २०५९ मा अख्तियारले भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित ढुंगानाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २७ कात्तिक २०७२ मा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि ढुंगाना विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । २ जेठ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका–५ थसीखेलस्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को २ रोपनी ७ आना ३ पैसा र चितवनको भरतपुरस्थित एक कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला गरेको थियो  । अदालतले जफत गर्नुपर्ने भनेको जग्गामा महालक्ष्मी पार्टी प्यालेस र ट्याम्पो चार्जिङ स्टेसनको व्यापार चलिरहेको छ  । ८ वर्षपछि सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।