—राजबाबु शंकर 

केही समय अघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश मार्फत विभिन्न देशलाई दिइएका थुप्रै वैदेशिक सहयोगहरू कटौति गरिदिए । सोही क्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालले प्राप्त गरिरहेको लगभग ९० अर्ब र एमसीसी. परियोजनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग पनि रोकियो । जसले नेपालको राजनीतिक वातावरणमा नयाँ बहस सिर्जना हुन पुगेको छ ।

सन् १९५१ मा युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर् इन्टरनेशनल डेभेलपमेन्ट (यूएसएड) भनेर जन्म दिइएको संस्थाले सन् १९५९ मा पहिलो पटक हजार थान टेलिफोन लाइन निर्माणमा सहयोग गरेर नेपालमा उपस्थिति जनाएको थियो । पछिल्लो पटक यूएसएडले ५ वर्षका लागि विभिन्न २१ वटा परियोजना तथा कार्यक्रम मार्फत लगभग ६ सय ५९ मिलियन डलर अर्थात् ९० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर सहयोग परिचालन गरिरहेको तथ्यांक छ । यद्यपि ट्रम्पको दोस्रो पुनरोदयसँगै यी सहयोग बन्द त भए नै; अमेरिका पुगेर अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई धमाधम फर्काइदिन समेत थालेपछि भने केही समय यता थप कोहराम मच्चिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित यस्तो संकुचन आएपछि सरकारलाई सकस परेको छ । खासगरी कोरोनाकाल यता आम नागरिकको रोजगारी र आर्थिक गतिविधि घटेको र व्यवसायीको मनोबल पनि गुमेको छ । यही बेला नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको पहलमा नेपालका गणतन्त्रोत्तर शासकीय÷प्रशासकीय पहल नगण्य भएसँगै दोस्रो पटक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेसँगै नेपालले बाह्य लगानी, सहायता, आयातमा एलसी लगायतमा थप सास्ती व्यहोर्नु पर्ने भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो थप कठिन समय बन्न पुगेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा थपिँदै गएका छन् । स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितताका चाङ बढेका छन् । जसका कारण गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, मुद्रा स्फीतिमा दबाब पर्दा जनताको जीवनदैनिकीमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । आम उपभोक्ता अचाक्ली महंगीको मारमा परेका छन् । सीमित व्यक्ति रातारात धनी र झन धनी हुने अनि गरीब झन गरीब हुने अवस्थाबाट आम जनताको हाल बेहाल छ । सार्वजनिक ऋणको अंशसँगै स्वदेशमै गरिखाने वातावरण नहुँदा युवा पलायन बढ्दो छ ।

खासगरी छट्टु व्यापारी र बिचौलियाको रजगजले शासन प्रभावित छ । विधिको शासनको त गफ मात्रै छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधारको साटो भ्रष्टाचार र कुशासनले जरा गाडेको छ । ठेक्कापट्टामा कमिशन, ठेक्का लगाउनेदेखि बिल पास गर्दा र अन्तिम भुक्तानीसम्म राजनीति र कर्मचारी संयन्त्रको अवैध कमिशन लेनदेन, अतिरिक्त आय आर्जनको कुटिल स्वार्थप्रेरित राजनीतिजीवी र प्रशासन संयन्त्रका कारण अर्थतन्त्र अधोगतितिर प्रवृत्त छ । मुलुकमा आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सक्ने नियत र हैसियतका दूरद्रष्टा राजनीतिक नेतृत्व नै छैन; अकर्मण्य, गफाडी र भ्रम छरेर राजनीतिको नाममा जीविकोपार्जन गर्ने सिल्लीहरूको कुराज छ ।   

मूलधारका दलका प्रायशः नेताहरू त देश र जनताको हितमा काम गर्नु भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा काम गर्ने खालका भएपछि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा मात्रै होइन, अब त देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न–चिन्ह खडा हुँदै छ । विभिन्न आन्दोलनका नाममा राज्यका अंगहरूमाथि निर्मम प्रहार हुन थालेका छन्; अर्थात्, वर्तमानप्रति नेता भनाउँदाहरू किञ्चित संवेदनशील पाइएका छैनन् । विभिन्न तहका नेतृत्वका व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र पार्टीवादले राज्यव्यवस्थामा धमिराको काम गरिरहेको छ । यी सब अव्यवस्थासँगै गिर्दो अर्थतन्त्र बारे अब पनि गम्भीर भएर सुधारका कदम तत्काल शुरु नगरिने हो भने, निर्वाचनपछि सत्ता त जेनतेन जोगिएला; तर अर्थतन्त्र सम्हाल्न र ‘असफल राष्ट्र’ तर्फ घचेडिनबाट देश जोगिन भने पक्कै गाह्रो छ ।