(चन्द्र बस्नेत) कनकाई । बन्द निषेधित नगर झापाको कनकाईमा आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरूलाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीहरूबाट १७ बुदें मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् । कर्मचारीहरूको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र समाधान गर्ने कुरामा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार र हकहितका लागि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छन् । उनीहरूले समिति नै गठन गरेर आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध सङ्घर्षमा जुटेका छन् ।
झापाको कनकाईमा पनि कर्मचारीको भेलाले सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ । कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत जमुना कटुवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिले आज नगर प्रमुख पोखरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक कटुवालले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नगर कृषि शाखा प्रमुख, महिला बालबालिका शाखा प्रमुख , स्वास्थ्य शाखा प्रमुख , लेखा शाखा, योजना शाखासहित नगर तथा सबै वडाका कर्मचारीसहितको टोली उपस्थिति रहेको थियो ।

‘संसद्मा पेस गर्न तयार गरिएको विधेयकमा स्थानीय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरूको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवा लगायतका विषय समेटिएको छैन । यी र यस्ता विषय बस्तु समेटेर सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्न हामीले सरकारलाई दबाब दिने हो,’ संयोजक कटुवालले भनिन् ।

‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको नगर सङ्घर्ष समितिकी संयोजक कटुवालको भनाई थियो ।

आज नगरका सबै कर्मचारीहरूले केही समय पेन डाउनका साथै हातमा कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन,२०८० को विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने भनिरहँदा उक्त निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

‘यसअघि जिल्ला स्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुदें मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।