सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिनुको कारण सोधेको छ।  संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालगन्जका चेतन अधिकारीका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिएका थिए।

चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललााई आममाफी दिनुको कारण सरकारलाई सोधेको हो।

रिगललाई आममाफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश भएको हो। ' यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार ,कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाइ प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकालाई आफै वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् र अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न,' सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ।'

'रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवदेक तथा निजका परिवारका सदस्यलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने/गराउने आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू,'आदेशमा भनिएको छ। 

यसैगरी असोज २५ गते पेशी तोकी अग्राधिकार दिइ उक्त रिट निवेदन सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। सो दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भइ सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नुको साथै पेशीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिन आदेशमा उल्लेख छ। 

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय,गृहमन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके,जिल्ला कारागार कार्यालय दाङ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिगलले खुकुरी प्रहार गरी २९ असार २०७२ सालमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गुण्डा नाइके रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

भारती रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको  निर्णय बदरको माग गर्दै फेरि कारागार पठाउन सर्वोच्च पुगेकी हुन् । भारतीले श्रीमानलाई न्यायका लागि बुधबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा अनशन सुरू गरेकी छन्।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको आदेश ठहर भएका तरूण दलका नेतासमेत रहेका रिगललाई आममाफी दिएपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरू भएको छ। सत्तापक्षकै नेताहरूले रिगललाई आममाफी दिइनु कानुन र संविधान विपरित भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले रिगललाई दिएको आममाफी फिर्ता हुनुपर्ने बताएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विषयमा प्रश्न समेत उठाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर आममाफीबारे तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।