२०८३ असार ११ गते , विहीबार

बिर्तामोडका कर्मचारीले बुझाए मागपत्र, कालोपट्टी बाँधेर कामकाज

sajilo news
झापा
२०८० आश्विन १६ गते , मंगलबार
बिर्तामोडका कर्मचारीले बुझाए मागपत्र, कालोपट्टी बाँधेर कामकाज

बिर्तामोड । स्थानीय तह संघर्ष समिति बिर्तामोडले नगर प्रमुख, उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मागपत्र बुझाएको छ ।समितिले आज नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँ, उप प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद सङ्ग्रौला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेलाई मागपत्र बुझाएको हो । मागहरूका विषयमा प्रस्ट पार्दै स्थानीय तह संघर्ष समिति बिर्तामोडका संयोजक तेजिन्द्र तामाङले केन्द्रीय समितिको सर्कुलरअनुसार मागपत्र बझाएको जानकारी दिए ।

मागपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख प्रसाईँले कर्मचारीको मागहरूको विषयमा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने बताइन् ।कर्मचारीहरूले केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार हातमा कालो पट्टीसमेत बाँधेका छन् ।आजदेखि ३ दिनसम्म हातमा कालो पट्टी बाँधेर कामकाज गर्ने जनाइएको छ । दबाबमूलक कार्यक्रमअनुसार हातमा कालो पट्टीसँगै समितिले नगरपालिकाको गेटमा मागहरू समेटिएको ब्यानर पनि राखेको छ ।

संघर्ष समितिले असोज १९ गतेदेखि देशभर अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चितकालीन पेनडाउन गर्ने जनाइएको छ ।संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, विनासहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ।

समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ।

त्यसैगरी जुनसुकै तहमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

सम्बन्धित समाचार