सरकारले सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा  इन्धन वापत एकमुष्ट रूपमा नगद नै दिइने बताएका हुन् ।