स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमालेले झापामा एक महानगर र एक उपमहानगरसहित जम्मा ८ वटा पालिकाको प्रस्ताव अघि सार्ने भएको छ । अहिले रहेका ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकालाई समायोजन गरी एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकासहित जम्मा ८ वटा पालिका बनाउन एमालेले प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

साबिक मेचीनगर, धाइजन, दुवागढी, ज्यामिरगढी र चन्द्रगढी मिलाएर मेचीनगर नगरपालिका, साबिक बाहुनडाँगी, शान्तिनगर, बुधबारे र खुदुनाबारी मिलाएर बुद्धशान्ति गाउँपालिका , साबिक भद्रपुर, महेशपुर, पृथ्वीनगर, बनियानी, पाठामारी, पथरिया, केचना, बालुबारी, जलथल र घेराबारी मिलाएर भद्रपुर नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।

त्यस्तै साबिक अर्जुनधारा, शनिश्चरे, अनारमनी, गरामुनी, हल्दीबारी, सुरुङ्गा, डाँगीबारी, घैलाडुब्बा, चारपाने, गोलधाप र चकचकीलाई मिलाएर बिर्तामोड महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै साबिक राजगढ, शरणामती, टाघनडुब्बा र महाभारालाई मिलाएर झापा गाउँपालिका, सतासीधाम, शिवगञ्ज, पाँचगाछी, धरमपुर र तोपगाछीलाई मिलाएर सतासीधाम नगरपालिका , साबिक दमक र लखनपुरलाई मिलाएर दमक नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै साबिक गौरादह, महारानीझोडा, कोहवरा, बैगुन्धुरा, जुरोपानी, खजुरगाछी, गौरीगञ्ज र कोरोबारीलाई मिलाएर गौरागौरी उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव एमालेले अगाडि सार्न लागेको हो ।

यसअघि एमालेले बिर्तामोड नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो । तर यस पटक बिर्तामोडलाई महानगरपालिका बनाउनु पर्ने कुरा चलेको छ ।

एक महानगर र एक उपमहानगरसहित ८ पालिका बनाउने प्रस्तावमा नेकपा एमाले झापाले आज आन्तरिक छलफल गर्ने भएको छ । बिर्तामोडस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा राखिएको छलफलमा पार्टीका पालिका प्रमुखहरूसँगै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई पनि बोलाइएको छ ।

आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिसकेपछि भोलि जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा जिल्लाका सम्पूर्ण पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको भेला राखिएको छ । आज एमालेभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने र सो छलफलबाट आएको निष्कर्षसहित भोलि जिल्ला समन्वय समितिको भेलामा सम्पूर्ण पालिका प्रमुख र उपप्रमुखसमक्ष प्रस्ताव गरिने जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शान्ता रोक्काले जानकारी दिइन् । भोलि जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा झापाका स्थानीय तहको पुनर्‌संरचनाका विषयमा छलफल रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । एमालेले ल्याएको त्यस प्रस्तावमाथि अरू दलहरूले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

सरकारले २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गरी एक वर्षको ठाउँमा निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।