झापा । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न किन नपाउने भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागाईंसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो 
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै ‘भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा छानबिनका लागि उन्मुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण’मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा।बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको ‘नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट उन्मुक्ति दिने गरेको’ भन्दै चापागाईंले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यद्यपि, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’ विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै दायर रिट अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयबाहेक मन्त्री र सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएपछि मुद्दा दर्ता नगरिएको आयोगले जनाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ मानिने र त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने मागदाबी चापागाईले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएकाले अख्तियारको ऐनको सो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटमा छ ।

चापागाईंले दायर गरेको रिट जारी भए मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । रिट जारी भएको खण्डमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा समेत अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । नेपालका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमाथि ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणले गर्दा छानबिन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।