२०८० फाल्गुन १० गते , विहीबार

अनुदानका लागि ऋण खान बाध्य किसान, अदालतमा मुद्दा, पीडामा किसान

sajilo news
झापा
२०७९ असार १६ गते , विहीबार
अनुदानका लागि ऋण खान बाध्य किसान, अदालतमा मुद्दा, पीडामा किसान

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट आफूहरू मर्कामा परेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् । सम्झौता अनुरूप किसानहरूले सबै प्रक्रिया र काम गर्दा समेत पहिलो किस्ता बापत पाउनु पर्ने अनुदान रकम नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका हुन् । उनीहरूले यथाशक्य चाँडो किसानलाई यो समस्याबाट मुक्ति दिलाउन अपिल समेत गरेका छन् । 
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना अन्तर्गत  दूध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पस्मिनासँग आबद्ध निजी फर्म तथा कम्पनीहरूबाट उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप–आयोजना अवधारणा पत्र आह्वान भएको थियो । सोही अवधारणा पत्रलाई आधार मानेर अगुवा किसानहरूले अवधारणा पेस गरे । त्यसमध्येबाट छानिएका किसानले आयोजनाको सर्तहरू अनुसारका कामहरू पनि गर्दै गए । आयोजनाले उल्लेख गरे अनुसार उप आयोजना प्रस्तावहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा ५० प्रतिशत वा अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म पूरक अनुदान उपलब्ध गराइने तथा पूरक अनुदान प्राप्त गर्न चाहने आवेदक संस्थाहरूले उपआयोजनको कुल लगानीको ३० प्रतिशत अंश नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त कुनै एक बैङ्क वा बितिए संस्थाबाट ऋण स्वीकृत गराउनुपर्ने र बाँकी २० प्रतिशत अंश नगदै सम्बन्धित बैङ्क वा बितिए संस्थामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । 
छानिएका किसानले पनि त्यसै अनुरूप काम गर्दै अघि बढे । तर, धनकुटास्थित मुगा मालबाँसे डिही कृषक समूहले आयोजनाले तोके अनुसारको कागजात पेस गर्न नसक्दा अन्यलाई दिने भनिएको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १ करोड रुपैयाँ सम्म पूरक अनुदानको पहिलो किस्तासमेत रोकिएको छ । उक्त कृषक समूहका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा समूहका सचिव गङ्गाबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अनुदान वितरण नै रोकिएको छ । जसले गर्दा सबै कागजात पेस गरेर सम्झौता गरी काम गरिरहेकाहरूलाई समस्या भएको छ । आयोजनाकै कारण आफूहरू ऋणमा डुबेपछि समस्यामा परेको झापा दमकका पशु पालक कृषक सुदिप गौतमको भनाइ छ । 
दमकमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनुदान ग्राही निजी फर्म, कम्पनी संर्घष समिति नेपालले आगामी दिनमा आफूहरू उठ्नै नसक्ने गरी ऋणमा डुबेका कारण सरकार र न्यायालयले उचित न्याय गरिदिनुपर्ने माग गरेको छ । झापा बिर्तामोडका अर्का किसान योगेन्द्र खनालले इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले अनुदानका नाममा किसानलाई ऋण लिन बाध्य पारेर चुर्लुम्मै ऋणमा डुबाएर फसाएको भन्दै आफूहरूले उचित न्याय पाउनुपर्ने बताए । 
आयोजनाबाट पीडित बनेका किसानहरूले एउटा बिराउने शाखा पीराउँने काममा नलाग्न पनि सरोकारवालाहरूलाई अपिल गरेका छन् । 
आयोजनाको विराटनगरस्थित कार्यालयका आयोजना समन्वय प्रमुख सुधीर सिंहका अनुसार हाल यो आयोजना नेपालका २८ जिल्लामा सञ्चालित छ भने प्रदेश एकको हकमा भने ७ वटा जिल्लामा सञ्चालित छ । उनका अनुसार यो आयोजना विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारबिचको सम्झौता अनुसार सञ्चालन भएको हो । आयोजनाले पहिलो चरणमा समूह र सहकारीलाई अवधारणा आह्वान गरेको थियो भने दोस्रो चरणमा सङ्घ संस्थालाई अवधारणा आह्वान गरेको थियो । 
यस्तै तेस्रो चरणमा भने २०७७ सालको माघ १९ गते निजी फर्मलाई अवधारणा आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणमै अस्वीकृत भएको धनकुटास्थित मुगा मालबाँसे डिही कृषक समूहले तेस्रो चरणको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको हो । 
आयोजनाका विराटनगरस्थित कार्यालयका आयोजना समन्वय प्रमुख सुधीर सिंहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने या मुद्दा मामिलामा जाने हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र जानुपर्ने भए पनि सम्झौता भइसकेपछि मात्र मुद्दा प्रक्रियामा गएका कारण आयोजनाबाट प्रभावित भएका अन्य किसानहरूले न्याय पाउनेमा आफूहरू ढुक्क भएको बताए । 

सम्बन्धित समाचार