झापा  । दलहरू फेरि तपाईं–हाम्रो घरदैलामा आउने भएका छन्। किनभने, मुलुकको राजनीतिक माहोल निर्वाचनतिर धकेलिएको छ। सरकारले अन्ततः सोमबार स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। 

सत्तारुढ गठबन्धनले भने यसलाई असोजदेखि मंसिरसम्म धकेल्न खोजेको थियो। तर, वैशाखकै मिति घोषणा गर्नमा केही कारण छन्। पहिलो, चौतर्फी दबाब। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान। कांग्रेसमा डा। शेखर कोइराला समूहको खबरदारी। निर्वाचन आयोगको ताकेतालगायत। 

सरकार निर्वाचन गर्ने सोचमा नभएको तर चौतर्फी दबाबले बाध्य भएको बताउँछन्, स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल। ‘सरकारले त चुनाव चाहेकै थिएन नि ! सकेसम्म संविधानको अपव्याख्या गरेर छिद्र प्रयोग गरी पछि धकेल्न  खोजिरहेको थियो’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘तर आमदबाबका अगाडि सरकारको केही लागेन। बाध्य भएर घोषणा गर्नुपर्‍यो।’ दलहरू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको उनी बताउँछन्। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने सरकार चुनावप्रति सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। ‘हामी संविधानलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिररहेका छौं’, मन्त्री कार्की भन्छन्, ‘चुनावको मिति पनि संविधानमा रहेरै आयोगसँग बुँदा–बुँदामा छलफल भएरै घोषणा गरेका हौं।’ स्थानीय तह निर्वाचन  नियमावलीमै टेकेरै मिति घोषणा गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। जनताले पहिलो पटक पाँच वर्षअघि स्थानीय सरकार पाएका हुन्। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँघरमै पुगेको छ। स्थानीय तहले छोटै समयमा संघीयता संरचनाको आभाष दिलाएका छन्। अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत रूपमा प्रत्यायोजन भएका छन्। 

विज्ञहरू संघ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीयले सराहनीय काम गरेको बताउँछन्। राष्ट्रियसभा सदस्य एवं प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा छोटो समयमा राम्रो गर्न खोजेको बताउँछन्। ‘समग्रमा निराश हुनुपर्ने होइन। घोषणापत्रअनुसार काम गर्न पनि समय लाग्छ नै’, सांसद डा। देवकोटा भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले उल्लेखनीय काम पनि गरेका छन्।’ 

उनका अनुसार एकतिहाइ राम्रो काम गरेका छन्। अर्का एकतिहाइले राम्रो गर्न खोजेका छन्। संविधान, कानुन विधिको त्यति जानकारी नभए पनि प्रयास गरेका छन्। ‘एकतिहाइले केही गरेका छैनन्’, डा. देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जानु नै कमाउन, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने पनि छन्।’ 

समग्रमा स्थानीय तहका कामकारबाही सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारी सेवाप्रवाहमा सुधार भएको छ। सेवाप्रवाहलाई कतिपयले उत्पादनसँग जोडेका छन्। छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गरिएका छन्। सामाजिक कूरीतिविरुद्ध सक्रिय छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतमा व्यापक सुधार आएको छ। 

‘तापनि कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै सुध्रिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच तालमेल छैन। वडा तहमा पालिकाबाट अधिकार दिइएको छैन। संघजस्तै पालिकाहरू केन्द्रीकृत अवधारणामै चलेका छन्। वडालाई अधिकार दिएका छैनन्। वडा हो जनताको आँगनको सरकार। तर, उसलाई अधिकार दिन पालिकाले कन्जुस्याइँ गरेका छन्।’ 

तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका विज्ञ डा। भुर्तेल संघ, प्रदेशभन्दा स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको बताउँछन्। ‘सहभागिता, समावेशिता भयो तर गुणात्मक भएन भन्ने छ। जनता पनि अरूभन्दा स्थानीय तह ठीक छ भन्ने विश्वास प्राप्त भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो थालनी हो, बाटो खोलेको छ।’ 

स्थानीय निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो। त्यो मिति वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार समयअवधि सकिन २ महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा स्थानीय तहका कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख छ। ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिनेछ। साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना नगरेको विज्ञ बताउँछन्।

तर, निर्वाचन धकेल्न माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोडबल गरेका थिए। उनीहरूले संघीय र प्रदेशको सकाएर मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गरेका थिए। उनीहरूले एकै चरणमा असोजदेखि मंसिरका बीचमा तीनै तहका निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराएका थिए। तर, आलोचना भएपछि गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले जेठ ४ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो। 

एमसीसीले राजनीति तरंगित बनिरहेका बेला यो चुनाव घोषणा गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता कार्की एमसीसी र चुनावको मितिकाबीच कुनै साइनो नभएको बताउँछन्। ‘एमसीसी देशको आर्थिक पाटोको मुद्दा हो। निर्वाचन देशको समग्र मुद्दा हो’, उनी भन्छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।