२०८१ जेष्ठ ८ गते , मंगलबार

राष्ट्रिय चिया ऐन २०४९ संशोधन गर्न माग

sajilo news
पार्थ मण्डल
२०७७ फाल्गुन २४ गते , सोमबार
राष्ट्रिय चिया ऐन २०४९ संशोधन गर्न माग

झापा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९ चिया क्षेत्रका लागि वैज्ञानिक नभएको चिया सरोकारवालाहरूले गुनासो पोखेका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय झापाले आयोजना गरेको चिया सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय बैठकमा चिया ऐन २०४९ वैज्ञानिक नभएकोले यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

चिया ऐन एकातिर र चिया उद्योगी, कृषक र मजदुरको समस्या अर्कोतिर देखिएकोले चिया ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। ऐनमा बाझिएकोले साना किसान चियाले अनुज्ञा पत्र पाउन नसकेको गुनासो पोख्दै पाराखोपी साना किसान चिया सहकारी संस्थाका होम कार्कीले भने, ‘हामी किसान हो कि उद्योगी ? सरकारले हामीलाई किसान भन्छन्, राज्यबाट सेवा सुविधा लिनु पर्यो भने उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्छन्, यो कस्तो कानुन हो ?’ साना किसान चियाको कृषि प्रयोजनको सरसामान भारतबाट आयात गर्नु पर्दा भन्सारले पनि किसान नभएको भन्दै कृषिमा लाग्ने एक प्रतिशत नदिने गरेको उनले गुनासो पोखे। 

त्यस्तै चिया व्यवसायी संघ झापाका पृथ्वीनारायण कार्कीले सरकारद्वारा नेपालमा आयातित मलको गुणस्तर नहुँदा चिया किसान थप मारमा परेको बताए। ‘सरकारले एलसी खोलेर मल मात्र ल्याउने हो कि त्यहाँबाट आयात गर्ने मलको गुणस्तर पनि जाँच गर्ने हो,’ उनले भने।’ नेपालमा उत्पादित चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण नगरेसम्म नेपाली चियाले बजार नपाउने उनको गुनासो छ। 

त्यस्तै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले जिल्लामा क्षेत्रीय स्तरको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड हुँदा पनि यसको केही काम नभएको तर्क राखे। बोर्डमा पर्याप्त बजेटसहितको कार्यक्रम नहुँदा चिया क्षेत्रको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उनको भनाई छ। निजी क्षेत्रले श्रमिकको तलब भत्ता बढाउँदै आए पनि सरकारी पक्षबाट खटिएका श्रमिकका लागि तलब भत्ता बढाउने विषयमा बोर्डले केही नगरेको उनले गुनासो पोखे।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले चिया ऐनका कारण चिया उद्योगले अन्य उद्योग सरह बिजुलीको महसुल बुझाउन पर्ने बाध्य पारिएको बताए। चिया कृषि क्षेत्रमा परे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमान चार्ज लिँदै आएको उनले बताए। सरकारले चिया क्षेत्रमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यो पनि कार्यान्वयन नआउँदा समस्या झेल्नु परेको बताउँदै उनले भने, ‘माग भन्दा बढी नेपालमा चिया उत्पादन हुन्छ।

चियाको गुणस्तर राम्रो छैन भने त्यसको बिक्री हुँदैन। राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएर चियाको गुणस्तरसँगै तेस्रो मुलुक चिया बजारीकरण गर्नुपर्ने ठोस नीति र कानुन नै ल्याउनु पर्यो।’ गिरी बन्धु टी स्टेटका सहीकुमार राईले भने, ‘यहाँका चिया गुणस्तर छ कि मान्यता प्राप्त गुणस्तर छ ?  यसतर्फ राज्यले के हेरिरहेको छ ?’ वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुपमा टाँस नल्याएसम्म चिया क्षेत्रको विकास नहुने उनको भनाई छ।

जिफन्ट प्रदेश १ का उपाध्यक्ष सन्तकुमार राईले चियाको परिमाण होइन, गुणस्तर चाहिएको हो। ‘हरियो चिया पत्ति टिप्दा हातले नभएर मेशिनले टिप्न थालिएको छ। अब यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ आफै सम्झिनुहोस्, उनले भने, ‘राज्यले दिने सेवा सुविधाको बारेमा अनुगमन गर्नु पर्यो, चिया उद्योगी र मजदुर बीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। हामी आन्दोलन चाहेका होइनौँ, सेवा सुविधा चाहिएको हो।’

त्यस्तै पत्रकार माधव विद्रोहीले चियाको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठाए। अक्सन प्रणाली नहुँदा चिया क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘टी बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय झापामा हुनुपर्ने हो। चियाको राजधानी यहाँ अनि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा हुँदा यहाँका समस्या कसरी थाहा पाउने हो ?’ त्यस्तै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका केन्द्रीय सदस्य हर्क तामाङले २०४९ ऐन वैज्ञानिक नहुँदा चिया क्षेत्रको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए।

‘हामीले बोर्ड बैठकमा पनि ऐन संशोधनको बारेमा कुरा उठाएको छौ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन नभएसम्म चियाको विकास हुन सक्दैन।’ त्यस्तै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका केन्द्रीय सदस्य आदित्य पराजुलीले हामीले दुई वर्षअघि नै चिया क्षेत्र बचाउ अभियान थालेका थियौं। मन्त्रीलाई भेटेर पटक पटक चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याको बारेमा फाइल पेस गर्दा पनि अहिलेसम्म समस्याको समाधान हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्री फेरबदले पनि चिया क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ।’ ‘चियाको गुणस्तरमा ध्यान दिए मात्र चिया क्षेत्रलाई बचाउन सकिन्छ, उनले भने, बोर्डका लागि आवश्यक बजेट ल्याउन बैठकमा पहल गरिनेछ।’ 

 

सम्बन्धित समाचार