भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाले निजी सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र मापदण्डविपरीत ४ लाख ३ हजार २८० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको भद्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सो खर्च औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ ले स्थानीय तहले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, नियमितता, दक्षता र पारदर्शिताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कानुन तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को बुँदा अनुसार पालिकाका पदाधिकारी तथा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई निजी सवारी साधन मर्मत खर्चबापत वार्षिक बढीमा दुई पटकसम्म न्यूनतम ६ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भद्रपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १०१ जना कर्मचारीलाई निजी सवारी साधन मर्मत खर्च शीर्षकमा कुल ४ लाख ३ हजार २८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। उक्त भुक्तानी प्रचलित मापदण्डअनुसार पुष्टि हुन नसकेको भन्दै महालेखाले यसलाई अनियमित खर्चको रूपमा औँल्याएको हो।

महालेखाले सार्वजनिक खर्च गर्दा कानुनी प्रावधान र स्वीकृत मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भविष्यमा यस्ता भुक्तानीहरू स्पष्ट आधार, आवश्यक प्रमाण र निर्धारित सीमाभित्र मात्र गर्न नगरपालिकालाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले सार्वजनिक कोषको खर्च गर्दा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता र कानुनी अनुशासन कायम गर्नु अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै निजी सवारी साधन मर्मतजस्ता सुविधामूलक खर्चहरू पनि सम्बन्धित कानुन, कार्यविधि र मापदण्डअनुसार मात्र उपलब्ध गराइनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले आगामी वर्षहरूमा यस्ता खर्चको भुक्तानी गर्नु अघि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड तथा स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भद्रपुर नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।