कन्सल्टेन्सी ब्यवसायीहरुले धरौटी तिर्न नसक्ने बताइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेज र शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको छ ।

शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरु २०६८ सालदेखि निर्देशिकामा भरमा सञ्चालित थिए भने विदेशी कलेजहरु पनि २०५९ सालदेखि निर्देशिकाबाट स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका थिए । शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श, भाषा तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यववस्थापन) नियमावली २०८३ र विदेशी विश्वविद्यलायको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली २०८३ जारी भएको जनाए ।

नियमावलीअनुसार शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना र शाखा कार्यालय खोल्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेशमा पनि कन्सल्टेन्सी दर्ता हुँदै आएका थिए । त्यहाँ दर्ता भएकालाई पनि केन्द्रमा दर्ता हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार करिब १५ सय कन्सल्टेन्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् भने शिक्षा मन्त्रालयमा ९ सय २४ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज स्थापना गर्न पनि २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । स्नातक तहका लागि ३५ र स्नातकोत्तर तहका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने पारित नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले कलेजका भौतिक पूर्वाधारको मापदण्डमा पनि तोकेको छ । विश्ववरीयतामा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली जारी गरिएको छ । नेपालमा विदेशी विद्यालयको सम्बन्धनमा ५६ वटा कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा पठनपाठन गराउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयकाअनुसार यी अधिकांश कलेजहरु काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका छन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरुले व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि, मानविकी, साईबर सेक्युरेटी, व्यापार प्रशासन, नेटवर्क इन्जिनियरिङ, मोबाइल एप्लिकेसन डेभलमेन्ट, डाटा साइन्स, डाटा एनलाइसिस, सफट्वयेर इन्जिनियरिङ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, मानव संशाधन व्यवस्थापन, फेसन डिजाईनलगायतका संकाय र विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

२०५६ सालमा पहिलो पटक विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो । त्यसअघि नै कलेजहरु खुलेका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि २०५९ मा निर्देशिका जारी भएको थियो । पहिलो पटक कन्सल्टेन्सी र विदेशी कलेज सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली जारी गरेर नियमनमा कडाई गर्न लागिएको हो ।

यसैबीच नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष एन्ड्रयु पौडेल(लक्ष्मण)ले प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३ लाई स्वागत गर्दै यसमा सरोकारवालाको सुझाव समेटेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष पौडेलले नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू विदेशमा विद्यार्थी पठाउन मात्र नभई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि ल्याउनसमेत सक्षम रहेको बताए ।

उनले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यमा इक्यानले विगत १० वर्षदेखि निरन्तर पहल गर्दै सरकारलाई पनि त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरे । सरकारले पनि नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्यलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले नियमावली निर्माणका क्रममा यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिए त्यसले अझ प्रभावकारी नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।