राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ३ जनालाई दोषी करार गरेको छ। 

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन संचार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। 

मंगलबार बसेको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै आयोगले उनीहरुले कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेका कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको जिकिर गरेको हो। 

उनीहरुलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ। जसमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। 

तर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा नयाँ कानुन निर्माण गरेर कारबाही गर्न आयोगले सुझाएको हो। 

नयाँ बन्ने कानुनमा समेट्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जसमा  बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न भनिएको छ। 

आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा जान पनि कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन  सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वत: निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।