सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लागू गरेको भन्सार शुल्क तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ बढाइएको थियो । विशेषगरी तराई–मधेशका विभिन्न नाकामा सर्वसाधारणलाई जाँच तथा कर असुलीमा कडाइ गरिएपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता महतोका अनुसार भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ मा निश्चित वस्तुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको भए पनि सरकारले राजपत्रमार्फत जारी गरेको सूचनामा १०० रुपैयाँमाथिका वस्तुमा कर लगाउने व्यवस्था ऐनसँग बाझिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।