भद्रपुर । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्ने संघीय सरकारको  निर्णय कार्यान्वयन नगर्न झापाका सबै स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्दै  नेपाल पत्रकार महासंघ झापाले आज मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्व बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

जिससमार्फत महासंघले झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र  बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र  बुझ्दै प्रमुख बरालले सबै स्थानीय सरकारलाई महासंघको ज्ञापनपत्र  पठाउने बताए । ७ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र  महासंघ अध्यक्ष गिरी, पूर्व अध्यक्ष चिन्तामणि दाहाल, महासंघ  पदाधिकारी, सदस्य, संगठन प्रतिनिधिहरूले सामूहिक रुपमा बुझाएका थिए । 

ज्ञापनपत्रमा रहेका मागहरू यी हुन् :
१. ‘सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ बारेको उक्त निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् । साथै झापाका सबै स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुहुन आह्वान गर्दछौँ ।
२. उक्त परिपत्रलाई आधार बनाइ झापाका केही स्थानीय तहले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्का गरेकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीको तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. संविधान र संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय विज्ञापन अनिवार्य रुपमा स्थानीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन÷प्रशारणका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४. सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस् ।
५. अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत वर्गीकरणको व्यवस्था गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशारणको तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।
६. संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाइयोस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गरियोस् ।
 नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, काठमाडौँ र  नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समिति, विराटनगरलाई बोधार्थ दिइएको छ ।