सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा पक्षधरलाई नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने फैसला सुनाएको हो।

२६ चैतमा पार्टीको महाधिवेशनको कार्यसूची रोक्न माग गर्दै देउवा पक्षबाट रिट दायर भएको थियो। विवादको टुंगो नलागेसम्म १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न पछिल्लो रिटमा माग गरिएको छ। त्यसअघि पार्टीको आधिकारिकताको विषय‍लाई लिएर रिट दर्ता भएको थियो।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्षधरले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो। सभापति गगन थापा पक्षले महाधिवेशनको तयारी गर्न थालेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने देउवा पक्षको माग छ। 

माघ २ गते थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र कांग्रेसको विधान विपरीत रहेको भन्दै यसलाई बदरको माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोग, गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगन कुमार थापाको अध्यक्षता भनि नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।