झापा ।  झापा कारागारबाट निस्किने ढल (फोहोरजन्य दुर्गन्धित पानी) मानवबस्तीमा छिरेको १७ वर्ष भयो। कारागारको ढलले १ बिघा ३ कट्ठा खेतीयोग्य जमिन पूरै (जलकुम्भी) ले ढाक्दा सिमसारमै परिणत भयो। वर्षमा दुई बाली (धान र मकै) खेती लगाउँथे। १७ मन उत्पादन हुन्थ्यो।

कारागारको ढलका कारण १७ वर्ष भयो, यो खेतको अन्न मुखमा नपरेको भद्रपुर नगरपालिका–९ की कालिका न्यौपाने गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्, ‘आफ्नो जमिन हुँदाहुँदै पनि राज्यले हडपेर राखे जस्तो भयो, न त ढलको उचित व्यवस्थापन गर्छ, न त जमिनको क्षतिपूर्ति नै दिन्छ।’

खेतीयोग्य जमिन पूरै जलकुम्भीले ढाकेका कारण विषालु सर्पहरू पनि घरआँगनमा पसिरहन्छन्। उनले पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘एकातिर दुर्गन्धित पानीका कारण सास फेर्न नै समस्या भइरहेको छ भने अर्कोतिर सर्पले डस्ला कि भन्ने ज्यानको डर छ।’ यो ठाउँ होचो भूमिमा भएको कारण वर्षामा कारागारको ढल घरआँगनभित्रै पस्छ।

यी समस्या लिएर यहाँका पीडित जनताहरू कैयौंपटक कारागार प्रशासनदेखि सीडीओ कार्यालय हुँदै वडा कार्यालय तथा भद्रपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मौखिक र लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हाम्रो समस्याप्रति जनप्रतिनिधिदेखि सम्बन्धित निकाय उदासीन बन्दा यहाँका जनता आजित भएर बस्नु परेको छ।’ अहिले फेरि चुनाव लागेको छ। संविधानसभादेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य गरी चारपटक र दुई/दुईपटक स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन भइसक्यो। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकै आइसक्यो। नेताहरू भोट माग्न घरघर जान थालिसकेका छन्। तर, नेताहरूले जितेर कुर्सीमा पुगेपछि मतदाताको पीडा बुझ्दैनन्। ‘यसपटक त हाम्रो समस्याको समाधान नगर्नेलाई भोट नै दिँदैनौं,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै, स्थानीय रूपा खडकाको पीडा पनि कम छैन। उनको एक बिघा जमिन कारागारको ढलले ढाकिसकेको छ। उनले पनि आफ्नो नम्बरी जमिनमा खेतीपाती गर्न नपाएको वर्षौं भयो। ‘ढल छेउछाउको खाली जमिनमा गाईवस्तु चराउँदा दूध पनि बिक्री हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘गाईले फोहोर घाँस खान्छन् रे !, त्यही भएर ती गाईको दूध खाँदैनौं भन्छन् यहाँका स्थानीय जनता।’

कारागारको ढलले निकास नपाउँदा उनकै जमिनमा पुगेर रोकिएको छ। आफ्नो जमिनसँग टाँसिएको जग्गाधनीले पर्खाल लगाइदिँदा ढलले निकास नपाएको उनको गुनासो छ। ‘जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकारसहित कैयौं व्यक्ति आएर हाम्रो समस्या कान थापेर सुन्छन् र जान्छन्’, उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म हामीले कसैबाट न्याय पाएका छैनौं, अब त यहाँको समस्या पनि भन्न मन लाग्न छाडिसक्यो।’ कारागारको आफ्नो जमिन हुँदा पनि त्यहाँ नयाँ भवन बनाउन किन यहाँका प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूले पहल नगरेको भन्ने उनको गुनासो छ।

लक्ष्मीदेवी भट्टराईको घर कारागार पूर्वपट्टि पर्छ। उनको घरको पछाडिबाटै ढल बग्छ। बर्खामा त ढलको भेल घरआगनमा आइपुग्छ। दुर्गन्ध त कुरै नगर्दा हुन्छ। दिनरात नाक थुनेर उनलाई बस्नु परेको छ। ‘दुर्गन्धले घरका सदस्यहरू बिरामी परिरहन्छ’, उनले भनिन्, ‘कारागार प्रशासनले ढलको व्यवस्थापन छिटो गरोस् वा हामी बसेको जमिन पनि कारागारले लैजाओस्।’

ढल व्यवस्थापनको ३ करोड बजेट के होला ?   

झापा कारागारको ढल (फोहोरजन्य दुर्गन्धित पानी) व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तीन करोड बजेट छुट्टाएको छ। सरकारले बजेट छुट्टाए पनि कारागारको ढल निकास भने अझै अनिश्चित बनेको छ। कारागारको ढलले पीडित बनेका यहाँका स्थानीयहरू गुहार्ने भनेकै आफूहरूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि नै हुन्।

जनप्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि ढल व्यवस्थापनमा चासो नदेखाइरहेको अवस्थामा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा १ क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले चासो देखाएका थिए। कांग्रेसका महामन्त्री रहेका बेला शर्माको पहलमा बल्लतल्ल तीन करोड बजेट निकासा भयो। बजेट सहरी विकास मन्त्रालयबाट सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाको खातामा आइपुग्यो। तर, आयोजनाले अहिलेसम्म कारागारको ढल निकास गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ७ वटा नयाँ योजनामध्ये आयोजनाले गत भदौ ६ गते २७ वटा योजनाको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २७ वटामा कारागारको ढल समावेश भएको छैन। २७ वटाको बोलपत्र आह्वान गरे पनि गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले नयाँ सबै योजना रोक्का राखेको थियो। ती योजनाहरू फुकुवा भई केहीको सम्झौता भए पनि कारागारको ढल व्यवस्थापनको काम चाहिँ अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले बताए।

कारागार ढलका लागि तीन करोड बजेट आएको हो। डीपीआर अध्ययन बिनाबजेट निकासा भएकाले कारागारको ढल व्यवस्थापन फिल्ड अध्ययन क्रममै समस्या देखिएको आयोजना प्रमुख सिंहले बताए। कारागार प्रमुख रेवन्त भट्टराईसँगै फिल्ड अध्ययन गरिएको बताउँदै आयोजना प्रमुख सिंहले भने, ‘कारागारको ढललाई पूर्वतर्फ निकास दिनुपर्ने हुन्छ, बनाइएको पक्की नालाभित्रबाट लैजाने कि सडक किनारबाट लगेर कहाँ फाल्ने त्यसमै समस्या देखियो।’ नालाभित्रबाट (पाइप हालेर वा सीधै माथिबाट स्ल्याप) हालेर लैजाँदा पानी बग्ने स्लोप (पानी सजिलै बग्न सक्ने गरी बनाइएको ढल्को सतह) मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले अवस्थित कारागार होचो भूभागमा छ। ‘मापन गर्दा पानी स्वतः तलतिर बग्ने नालाको स्लोप नभएको खण्डमा त्यहाँबाट ढल लैजान सकिँदैन,’ आयोजना प्रमुख सिंहले भने, ‘त्यसरी लगिएको खण्डमा ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ, त्यो अहिलेलाई सम्भव छैन।’ डीपीआर अध्ययनबाहेक अन्य विकल्प पनि देखिएन। त्यहाँका स्थानीयहरूले पाइप लाइन विस्तारका लागि जमिन वा ठाउँ पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

‘यो भए मात्र टेन्डर प्रक्रियामा जान सकिन्छ, नत्र प्रक्रिया नै अघि बढाउन मिल्दैन,’ उनले भने। ढल निकासका लागि डीपीआर गर्ने योजना बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘विज्ञसहितको टोलीले डीपीआर तयार गरेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ, नत्र अहिले आएको बजेट बालुवा पानी हाले सरह हुन्छ।’

त्यस्तै, कारागार प्रमुख रेवन्त भट्टराईले विभिन्न प्राविधिक समस्याले ढल व्यवस्थापनका लागि आएको बजेट पनि फिर्ता जाने अवस्थामा पुगिसकेको बताए। कारागारको ढलले आसपासका स्थानीय वर्षौंदेखि पीडित बनेको सर्वविदितै छ। आएको बजेट फिर्ता जानु हुँदैन। बजेट आएको निकायले नै यसतर्फ बढी चासो देखाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा कारागार प्रशासनको तर्फबाट गरिने सबै प्रकारको सहजीकरण गरिन्छ। कारागार प्रशासन एक्लै केही गर्न नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘एउटा कार्यदल बनाएर अघि बढ्नुबाहेक अन्य विकल्प मैले देखिन।’ विगतमा पनि पाइप हालेर ढल लैजाने योजना अघि बढाइएको थियो। त्यो योजना पनि त्यतिबेला सफल हुन सकेन, बजेट खेर गयो।

‘कारागारको ढललाई पूर्वपट्टिको खोल्सीमा लगेर फाल्दा पनि विमानस्थलको सुरक्षामा समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेकोले यसको निकासका लागि स्थानीयसहित सबै निकाय एकजुट भए मात्र टुंगो लाग्न सक्छ,’ उनले भने।

२०७६ सालको प्रयास पनि असफल

कारागार प्रशासनले २०७६ सालमा पनि ढल व्यवस्थापनका लागि एउटा योजना अघि सारेको थियो। विभिन्न अवरोधका कारण त्यस बेलाको योजना पनि अधुरै रह्यो। तत्कालीन कारागार प्रमुख राजेन्द्र निरौलाका अनुसार कारागारलाई पर्खाल बनाउने बजेट आएको थियो। ‘सोही बजेटबाट १० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी आयोजना व्यवस्थापन खर्च गर्न मिल्छ भनेर ढलका लागि बजेट छुट्ट्यायौं, प्रक्रिया पनि अघि बढायौं’, उनले भने।

ढल निकासका लागि पाइप पनि खरिद गरियो। कारागार पूर्व बाटोको सडक नालाभित्र पाइप पनि ओछ्याइयो। तर, पाइपको पानी फाल्ने खोल्सी वडा नम्बर ८ पर्ने भएकोले वडा कार्यालयले नदिएपछि काम अधुरो रह्यो। कारागारको ढलमा दिसा, पिसाब पनि मिसावट गरिन्छ कि भनेर त्यहाँका स्थानीय चिन्तित थिए। उनीहरूलाई बोलाएर दिसा पिसाब बाहेकका खाना पकाउने, नुहाउने, लुगा धुनेबाहेक पानी पाइपलाइनमा हालिँदैन भनियो। ‘यो हेर्नका लागि एउटा अनुगमन समिति पनि स्थानीय स्तरबाटै बनाइयोस्। त्यो समितिले तीन/तीन महिनामा कारागारभित्र आएर अनुगमन गर्दा हुन्छ भनेर भनेका थियौं, तर केही स्थानीयले त्यस बेला पनि मानेनन्,’ उनले भने।

आफू सरुवा भएर गएपछि तत्कालीन कारागार प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सडकमा राखिएको पाइप उठाएर कारागारमा लगेर थन्काएका उनको भनाइ छ। ‘उनले पनि ढल निकासका लागि केही प्रयास गरेका थिए। कारागारको ढल बाटो दक्षिणीपट्टि एयरपोर्टले बनाएको नालैनालाबाट लैजान काम अघि बढायो। ढल त्यो नालामा हाल्यो पनि। तर, विमानस्थलको सुरक्षाका कारण नागरिक उड्डयन कार्यालय चन्द्रगढीले तत्काल रोक लगायो। र, बढिसकेको काम पनि रोकियो’, उनले भने।

ह्युमपाइप फुट्दा स्थानीयले दिए लगाउन

कारागार पूर्वपट्टि प्रज्ञा एकाडेमी स्कुल जाने सडक पर्छ। अहिले त्यो सडकको अवस्था पनि जीर्ण छ। सडकको बीच भागमा लगाइएको ह्युमपाइपको ठाउँ ठाउँमा भ्वाङ परेको छ। सडकको बीच भागमै भ्वाङ पर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ। त्यो ह्युमपाइप हटाएर नयाँ ह्युमपाइप लगाउन नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसहित त्यहाँ गएका थिए। तर, स्थानीयले ह्युमपाइप लगाउन नै दिएनन्। उनीहरूको अवरोध पछि ह्युम नलगाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधि फर्किएका नगरपालिकाका इन्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले जानकारी दिए। यता स्थानीय कालिका न्यौपाने भन्छिन्, ‘सडकमा ह्युमपाइप हामीले लगाएको हो। एउटा खेतको पानी अर्को खेतमा पठाउन २०५८ सालमा ह्युमपाइप लगाएका थियौं। अहिले त्यो ह्युमपाइपबाट ढल बगिरहेको छ। फेरि पनि ढल बग्नलाई ह्युमपाइप फेर्न कहाँ दिन्छौं त ? ह्युमपाइप एउटै सर्तमा लगाउन दिन्छौं, कारागारको ढल अन्यत्रबाट लैजानुपर्‍यो।’

कारागार सार्ने योजना पनि कागजमै सीमित

झन्डै दुई गुणाभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको झापा कारागारलाई सुविधाजनक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने पहल पनि त्यतिकै रोकिएको छ। २०२० सालमा भद्रपुर–९ मा बनेको झापा कारागारको सुरुको क्षमता २ सय ५० थियो। एकपछि अर्को गरी भवन थपिँदै गएपछि अहिले कारागारको क्षमता ७ सय ५० पुगेको छ। हाल एक हजार ६ सय ३९ कैदीबन्दी रहेका छन्। कारागारभित्र पुरुष एक हजार ५ सय ६३ र महिला ७६ महिला कोचाकोच गरी बस्दै आएका छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको यस कारागारलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ भनी २०७६ सालमै कुरा उठाइएको थियो। 

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले कारागारलाई सुविधाजनक ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्दै लागि नै परे। प्रजिअ रानाको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय सिफारिस समिति झापाको बैठकले झापा कारागारलाई भद्रपुर नगरपालिका–१० कलबलगुढीस्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गामा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

बैठकले प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २४७ को ३२ बिघामध्ये उत्तर पूर्वतर्फको १० बिघा जग्गामा झापा कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णयसहितको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। गृह मन्त्रालय आन्तरिक प्रशासन, सवारी सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाको २०७६ माघ ८ गतेको पत्रबाट झापा कारागार कार्यालयलाई भवन तथा बन्दीगृह निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय विकास प्रतिष्ठान, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुडी झापाको नाममा रहेको १० बिघा जग्गा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने सहमति प्राप्त हुन आएको छ।
 
उक्त जग्गा कानुनबमोजिम दाखिला खारेज गरी लिन २०७६ माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयअनुसार यस मन्त्रालयको सहमतिसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिको छायाँप्रति २०७६ माघ २ गते समेत यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ भनी लेखिआएको छ।

यसो हुँदा उक्त साबिक चन्द्रगढी १ हाल भद्रपुर १० कलवलगुढी झापामा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ग्राविप्रकेको नाममा रहेको कि.न. २४७ ज.वि. ३२–१०–० मध्ये उत्तरपूर्व तर्फबाट ज.वि १० बिघा जग्गा झापा कारागार कार्यालय भद्रपुरको भवन तथा बन्दीगृह निर्माण गरी कारागार स्थानान्तरण गर्नका लागि सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धित कार्य नीति २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम जग्गा दाखाका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा प्रजिअ रानाको स्थानीय सिफारिस समितिले निर्णय गरी पठाएको थियो। त्यसपछि नापी कार्यालयबाट जग्गाको कित्ताकाट गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले झापा कारागार कार्यालय भद्रपुरलाई २०७६ माघ १० गते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको थियो।

हालको कारागार रहेको स्थानभन्दा करिब ३ किलोमिटर पश्चिममा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १० बिघा जग्गामा कारागार स्थानान्तरण गर्ने पहल पनि गरिएको थियो। हाल अवस्थित कारागार परिसर एक बिघा क्षेत्रफलमा छ। कारागारको आफ्नो स्वामित्वमा चार कट्ठा तीन धुर जग्गा मात्र छ। यथास्थानमा कारागारको नयाँ भवन बनाउन जग्गा अपर्याप्त हुने भएको हुँदा नयाँ स्थानमा लैजानुपर्ने भन्दै त्यस बेलाको प्रजिअ रानाको अध्यक्षतामा गठित समिति लागि परेका थिए।

ढल निकासको समस्या बढेर कारागारवरपरको गाउँ दुर्गन्धित भएकोले स्थानीयवासीले कारागार सार्न लगातार दबाब दिँदै आएका थिए। कारागारको छत चुहिने भएको कारण वर्षामा कैदीबन्दी छाता ओढेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। कारागारभित्र शौचालयको असुविधा र फोहोरमैलाको समस्या बढेको छ। शौचका लागि निकै समय कुर्नुपर्ने र खाटमा सुत्न पालो पर्खनुपर्नेजस्ता समस्याका कारण कारागार सार्न समिति जुरमुराएका थिए। तर, प्रजिअ राणाको सरुवासँगै कारागार सार्ने योजना बिस्तारै विस्तार सुस्ताउँदै गयो। अहिले त सार्ने कुरा पनि त्यसपछिका प्रजिअले गरेको पनि छैन। कारागारको नाममा आएको जमिन पनि त्यत्तिकै छ।

कारागार प्रमुख रेवन्त भट्टराई भन्छन्, ‘कारागारको जमिन त्यतिकै छ, बजेट अभावले घेराबारा पनि गर्न पाइएको छैन।’ स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कारागारको जग्गा लिजमा दिएकोले त्यहाँका कृषकले खेतीपाती लगाएको अवस्था छ।

कारागारको प्रमुख समस्या नै क्षमता र ढल निकास भएकाले यो कारागार सार्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले पनि यो कारागार अन्यत्र सार्नुपर्ने बताउँछन्। यहाँ तीन करोड बजेट लगाएर ढल निकास गर्नुभन्दा आफ्नै जमिनमा नयाँ भवन बनाउँदा राम्रो हुन्छ। बरु यसका लागि सबै मिलेर पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।