राजनीतिक दलका नेताहरूले समस्याको समाधान नगरी लगातार ठग्दै आएपछि निर्वाचनको मुखमा बिर्तामोड बसपार्कवासीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

विगत दुई वर्षदेखि रोक्का रहेको आफूहरूको ५१ बिघा जग्गा फुकुवा गर्न कसैले पनि सहयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई बसपार्कमा प्रवेश निषेध गर्न लागेका छन् । ‘ हामीले सबै दलका नेताहरूलाई गुहार लगायौँ तर , आश्वासनबाहेक केही पनि पाएनौँ’ ५१ विघे बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलले भने,‘ त्यही भएर कुनै पनि उम्मेदवारलाई बसपार्कमा छिर्न दिँदैनौँ । ’

एमालेका तर्फबाट झापा २ का उम्मेदवार तथा निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले केही महिनाअघि बसपार्कको समस्या हल गर्ने बताएका थिए । एक–दुई दिनमै समाधान गरिहाल्ने उनको कुरा आश्वासनमै सीमित रह्यो । आफूहरूले आफ्‌नो क्षेत्रका सांसदसमेत रहेका निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेदेखि लिएर हालका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की , गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्मलाई समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कसैले पनि साथ नदिँदा आन्दोलित हुनु परेको पौडेलले बताए । २०८० सालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि बसपार्कको ११५३ वटा कित्ता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा रोक्का गरिएको छ ।

बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जग्गामा पछिल्लो १५ वर्षदेखि घना बस्ती विकास भएको छ। करिब ६ सय पक्की घर, ११५३ घडेरी, बसपार्क, शैक्षिक संस्था, व्यापारिक संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधारहरू त्यही क्षेत्रमा अवस्थित छन्। नागरिकहरूले यही जग्गा धितो राखी बैंकबाट ऋण लिएका छन्, व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् र राज्यलाई कर तिरेका छन्। आफ्‌नो जग्गा रोक्का हुँदा करिब १० हजार नागरिक प्रभावित भएका छन् । गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गाको बारेमा फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले गिरीबन्धु टि इस्टेटको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाउँदै २०६५ सालमा बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विघा जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेको थियो । त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्यौलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गत जेठ महिनामा पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफ अझै आइपुगेको छैन ।