प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ४१औं बैठकले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भएको बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सेना परिचालन आवश्यक भएको महसुस गरी नेपाली सेनाको आंशिक परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षा, अर्थ, गृह एवं परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने सुरक्षा समितिले एकीकृत सुरक्षा योजनाको समीक्षा गर्दै हिजो बाराको सिमरामा भएको घटनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन नै सेना परिचालन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सिमरामा बुधबार जेनजीले गरेको प्रदर्शनमा एमालेका नेता कार्यकर्ताले हातपात गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । जेनजी र एमालेबीच भएको भिडन्तका कारण अवस्था तनावग्रस्त भएपछि सिमरा विमानस्थल आसपास कफ्र्यु लगाइएको थियो । बिहीबार पनि साँझ ८ बजेसम्म कफ्र्युलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

बिहीबार पनि सिमरामा प्रदर्शन र तोडफोडका घटना भएका छन् भने जेनजी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा परेर केही जेनजी र प्रहरी घाइते भएका छन् । बुधबार र बिहीबार भएको आन्दोलनलाई समेत समीक्षाको आधार बनाउँदै सुरक्षा परिषद्ले उम्मेदवार र राजनीतिक दलका गतिविधि लक्षित गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउन सेना परिचालन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल सहभागी बैठकले सुरक्षा चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले बताए ।

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाबाट संकलित सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दै एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ यसअघि नै केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भइसकेको छ । सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेरै गृहमन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा परिषद्मा सेना परिचालनको आवश्यकता भएको पत्राचार गरेपछि सुरक्षा प्रयोजनको सुरक्षा परिषद् बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।