सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग खारेज गरेको हो। 

यस्तै सबै जिल्ला समितिहरू पनि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए। बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए।