राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान, संसद् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम नै रहेकाले २१ फागुनमा घोषणा भएको निर्वाचनमा भाग लिन दलहरूलाई अपिल गरेका छन् ।

दललाई सम्बोधन नगरी उनले जारी गरेको अपिलमा जुक्तिपूर्ण ढंगले संविधान बचाएका कारण एउटा अवसर प्राप्त भएको भन्दै दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन दबाब बढाएका छन् । उनले ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसर’ सदुपयोग गर्न आन्दोलनरत पक्ष र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकार गठनपछि पहिलोपटक विज्ञिप्तिमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘वडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति पौडेलले कठिन प्रयत्नपछि शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको र संविधान बचेको भन्दै घुमाउरो भाषामा दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान पनि गरेका छन् । ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न बाटो खेलेको भन्दै उनले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपिल गरेका छन् ।

‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ, संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ,’ राष्ट्रपतिले भनेका छन्, ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् ।’उनले यसो भनेपछि आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने दल र अन्य दलहरू भने राष्ट्रपतिको यस कदमको विपक्षमा उभिएका छन् ।

निर्वाचनः संवैधानिकरुपले सहज, राजनीतिक वातावरण असहज

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २१ फागनुका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन विधि र प्रक्रियामा भने राजनीतिक जटिलता देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको गत ५ वैशाखमै अवकाश भएपछि आयोग प्रमुखविहीन छ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्नेछ । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् कसरी बस्छ भनेर टुंगो छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संसद् विघटन भएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता परिषदमा नभएपनि सभामुख र उपसभामुख भने सदस्य कायम नै छन् ।

प्रतिनिभिसभा विघटन भए पनि अर्को निर्वाचन नभएसम्म सभामुख र उपसभामुख पद रहिरने संवैधानिक प्रावधान छ । जसका कारण परिषद बैठक बस्न असहज अवस्था छैन ।

कार्कीले अहिलेसम्म परिषद् बैठक बोलाएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा रिक्त संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गरेकी छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनमा विमति राखिरहेका छन् । एकातिर सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यको संवैधानिक वैधतामा प्रश्न छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने खतरा उत्तिकै छ ।

‘दलहरूले विघटनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका हुन्, यो असंवैधानिक छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘असंवैधानिक सरकारले गराउने निर्वाचन शाहीकालको निर्वाचनजस्तो हुन्छ, यो निर्वाचन हामी बहिष्कार गर्नेछौं ।’

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७४ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रियाअनुसार नभइ धारा ६१ को ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हुने’ आधारलाई टेकेर सरकार गठन गरेका छन् । वर्तमान संविधानअनुसार प्रतिनिभिसभा विघटन हुनैनसक्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्या छ ।

वर्तमान सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालत प्रवेश गरेमा विगतका नजीरलाई टेकेर अदालतले राष्ट्रपतिको कदम बदर गरिदिने खतरा पनि उत्तिकै छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।