सरकारले राजश्व चुहावटको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न ३० वर्षपछि बल्ल व्यवहारिक अभ्यासको प्रतिबद्धता जनाएको छ । राजश्व चुहावट, नियन्त्रण र कारबाहीका लागि ३० वर्ष पुरानो ऐन र अनुसन्धान प्रणाली बोकेर बसेको सरकारले बल्ल राजश्व अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई व्यवहारिक बनाएको हो ।

राजश्व चुहावटका मुद्दा अब जिल्ला अदालतले नै हेर्ने कानुनी व्यवस्था तय भएको छ । यो व्यवस्थासँगै अब राजश्वका मुद्दा दर्तामा देखिँदै आएको झन्झट हट्ने भएको छ । सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन) २०५२ मा संशोधन गरेर उच्च अदालतमा मात्र दर्ता हुँदै आएका मुद्दा अब जिल्ला अदालतमै दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत १४ साउनमा एकैपटक ७७ वटा ऐनका विभिन्न प्रावधानमा भएको संशोधन प्रमाणीकरण गरेसँगै अब राजश्व अनुसन्धानको नयाँ व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐनको दफा १८ मा राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा दर्ता हुने भनिएको थियो । अब संशोधित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

यतिमात्र होइन, अब उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिर्ता हुने भएका छन् । सुनुवाइका क्रममा रहेका र फैसला कुरेर बसेका सबै राजश्व चुहावटका मुद्दा अब जिल्ला अदालतमा सर्ने छन् । ऐनको दफा ३७ मा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजश्व प्रहरीको व्यवस्था गर्र्ने भने पनि हालसम्म यस्तो प्रहरी गठन नै भएको छैन ।

हाल राजश्व चुहावटका विषयमा सशस्त्र प्रहरीले नै हेर्दै आएको छ । पक्राउ परेकालाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्रले नै बुझाउँदै आएको छ । ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए राजश्व छलीको अनुसन्धान र कारबाही प्रभावकारी बन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अहिले कुनै जिल्ला विशेषभित्र पक्राउ परेका व्यीक्तलाई पनि राजश्व अनुसन्धान विभागले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नभई उच्च अदालतमा लगेर मुद्दा दर्ता गर्न‘पर्ने अवस्था छ । जस्तै रसुवा भन्सारमा राजश्व छली गरेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न‘परे हेटौंडा या पाटनको उच्च अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था थियो ।

अब संशोधित व्यवस्था लागु भएपछि रसुवा जिल्ला अदालतमै राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने छ । संशोधित ऐनमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स ं घीय तहमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् भने राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहन्छन् ।

जसलाई कर तथा गैरकर चुहावटका क्षेत्र पहिचान गर्र्नेदेखि नियन्त्रण गर्नेसम्मको अधिकार छ । यस्तो समिति हरेक जिल्लामा पनि बन्ने संशोधित ऐनको व्यवस्थामा उल्लेख छ । जिल्लामा भने प्रजिअको संयोजकत्वमा यस्तो समिति बन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल कानुन आयोगमा ७० वर्षे उमेर हद
नेपाल कानुन आयोगमा नियुक्त हुने पदेनबाहेकका सदस्यहरू ७० वर्षसम्म पनि आयोगको सदस्य हुन पाउने भएका छन् । नेपाल कानुन आयोग ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले २ वर्ष पदावधि भएका सदस्यहरू ७० वर्ष उमेरसम्म यो आयोगमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो संशोधनसँगै अब ६८ वर्षको उमेरमा पनि कानुन आयोगको पदेनबाहेकका सदस्यमा नियुक्त हुन योग्य मानिने छ । यस्ता सदस्यहरू वरिष्ठ अधिवक्ताको योग्यता पुगेका हुनुपर्छ । आयोगमा यस्ता सदस्य कम्तीमा १ जना महिला हुनेगरी बढीमा ३ जना सदस्य रहन्छन् । कानुन आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र यसरी नियुक्त हुने ३ जना सदस्यबाहेक सबै पदेन सदस्य हुन्छन् । आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भने ५ वर्षको पदावधि हुन्छ ।

विद्युत् सर्वेक्षणको लाइसेन्स खुकुलो
सरकारले विद्युत् सर्वे क्षणका लागि लिइने लाइसेन्सको प्रावधान खुकुलो बनाइदिएको छ । ५ वर्षका लागि पाइने यस्तो लाइसेन्स अब ७ वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइने भएको छ । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ मा विद्युत् सर्वे क्षणका लागि दिइने अनुमतिको अवधि ५ वर्ष थियो । तर सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको ७७ वटा ऐनको संशोधनमा यो ऐनमा पनि संशोधन गर्दै अवधि दुई वर्ष बढाइदिएको छ । सरकारले ५ वर्षका लागि दिइने यस्तो लाइसेन्सको अवधि कङ्खर्यू , हडताल, विपद्जस्ता कारण देखाएर थप्न मिल्नेगरी ऐनमा संशोधन भएको छ ।

२७ अर्ब सकेपछि कोष र कानुन दुवै खारेज
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत २ वटा कानुन नै खारेज गरेको छ । खारेजीमा पर्र्ने ऐनमा रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ छन् । गरिबी निवारण कोष ऐन बनेको २० वर्ष नपुग्दै खारेज भएको हो । यो ऐनअनुसार बनेको कोषलाई भने सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै खारेज गरी मन्त्रालयको महाशाखामातहतमा कोषलाई लगेको थियो ।

गरिब तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागितामा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गराउन र गरिबी निवारण कार्यमा संलग्न संस्थाहरूलाई अनुदान तथा सहयोग उपलब्ध गराइ देशबाट गरिबी निवारण गर्न कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न यो ऐन बनाइएको थियो । कोष बनेपछि यसले गरिबी निवारणका लागि भन्दै २७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च ग¥यो । तर उपलब्धि भने लगभग शून्य देखिएको सरकारकै अध्ययनहरूले देखाएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।