सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहेको कविर आश्रमको जग्गा विवाद : कनकाई नगरपालिकाले धान खेतमा डोजर चलाउनु ठीक कि बेठीक ?
झापाको कनकाई नगरपालिकाले आइतबार कबिर आश्रमको जग्गामा बसेका सुकुम्वासीहरूले रोपेको धान डोजर लगाएर ध्वस्त बनायो । कबिर आश्रमको जग्गाको विषयमा वर्षौँदेखि विवाद चल्दै आई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले यसरी धानखेतमा डोजर चलाउनु उचित कि अनुचित भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
यद्यपि दुवै पक्षका पक्षधरहरूले आ–आफ्नो दाबीलाई प्रचार गर्दै आएका छन् । धानखेतमा डोजर लगाएको भोलिपल्ट बसोबासरत सुकुम्वासीसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( विप्लव) समूह झापाले बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीयले सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको , धानखेती लगाएको जमिनमा कनकाई नगरपालिकाले डोजर चलाएर अमानवीय , बर्बरता, गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाए । बिर्तामोडमा नेकपा झापा जिल्ला इन्चार्ज सुमनसिंह पौडेलको अगुवाइमा, नेकपा जिल्ला सचिव सञ्जय राई, जग्गा भोगचलन गरिरहेका सुकुम्वासी बस्तीका दयाप्रसाद उप्रेती, नैनकला मिश्र, दिनेश मैनाली, तुलसादेवी सिटौलालगायतको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा झापा जिल्ला इन्चार्ज पौडेलले कनकाई नगरपालिकाले डोजर चलाएर गलत काम गरेकोले यस कार्यप्रति आफ्नो पार्टीले घोर निन्दा गरेको बताए ।
उनले आइतबारको घटनाको मानवअधिकारवादीले निरीक्षण गर्नु पर्ने बताए । कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलमाथि खनिँदै उनले गरिब सुकुम्वासी जनताले भोगचलन गरी जीविकोपार्जन गरिरहेको ठाउँबाट उठीबास लगाउन खोज्ने कार्य सर्वहारा विरोधी भएको बताए । उनले निम्न स्तरका जनतालाई यसरी अत्याचार गरेमा आफ्नो पार्टीले प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिए । उनले डोजर लगाएको धानखेतमा पुनः धान लगाउन पीडितलाई आग्रह गर्दै खेती लगाउँदा कोही कसैले अवरोध गर्न आएमा आफ्नो पार्टीले प्रतिरोध गर्नेसमेत चेतावनी दिए ।
त्यसको भोलिपल्ट कनकाई नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेको छ । नगर प्रमुख पोखरेलले नगरभित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताए ।
आफूले जोतभोग गर्दै आएको जमिन उपभोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै कबिर आश्रम समितिले कनकाई नगरपालिकासँग लिखित अनुरोध गरेकाले नगरले आवश्यक कदम चालेको पोखरेलले तर्क गरे ।
आश्रमको समस्यालाई नेकपा माओवादी (विप्लव) समूहसँग जोड्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो । ‘को सुकुम्वासी को ढुकुमबासी यो कुरा सर्वहारा जनताको मुक्तिको लागि हिँडेको विप्लव नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ’ पोखरेलको आग्रह थियो ।
२०२० सालमा जिमदार देवीप्रसाद उप्रेतीले वचनवंशी कबिर आश्रमको नाममा ४ बिगाहा जग्गा दर्ता गरिदिएको भए पनि सरकारी अमिनले २०५२ सालमा संस्थाको नाममा नापेको जमिन २ बिगाहा १६ कठ्ठा जग्गा रहेको पूर्व वडा अध्यक्ष कोमलप्रसाद पन्तले बताए ।
कबिर आश्रमको २ बिगाहा १६ कठ्ठा जग्गाभित्र देवेन्द्र मिश्र, दिनेश शिवाकोटी, सरस्वती ठाकुर, दिनेश मैनाली, नैनकला मिश्र, दयाराम उप्रेती, मोहन सिवाकोटीलगायत ९ घर रहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन रहेको जग्गा विवादमा नगरपालिकाले दक्खल दिनु ठिक नभएको एक कानुन व्यवसायीले बताए । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएपनि अदालतको फैसलापछि यो कदम चालेको भए उचित हुने ती कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।