नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक नाघ्न लागेको छ । तर, यो कालखण्ड लोकतन्त्रको अभ्यास र विकासको साटो निराशा, आक्रोश र अविश्वासको दल्दलमा फसेको छ । देशको शासनसत्तामा बारम्बार दोहोरिएका अनुहारहरू नै आज जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यका सबैभन्दा भयानक भंगकर्ता बनेका छन् ।

सत्ता, प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक तहमा बिचौलियागिरीको घुसपैठले जनताको विश्वास अकल्प्य अत्यासमा परिणत भएको छ । सामान्य नागरिकले अदालतमा न्याय खोज्न, सरकारी कामको फाइल अघि बढाउन लगायतका काममा बिचौलियाको सहारा लिनु पर्ने बाध्य हुनु लोकतन्त्रकै खिसिट्युरी हो । यस्तो भद्दा मजाकले लोकतन्त्रलाई ‘कागजी खोल’ मात्र बनाएको छ – जसको भित्र सडेको शासकीय मनोवृत्ति लुकेको छ ।

नेपालको शासन÷प्रहासनमा बिचौलियाहरूको रजगज व्याप्त छ, जसले सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकबाट टाढा मात्रै पारेका छैनन्, सेवाग्राहीबाट रकम कुम्ल्याउने दलाली पेशालाई आजीविका बनाएका छन् । विडम्बना त के छ भने, यिनै बिचौलियाहरू आज राजनीतिक शक्तिका केवल छायाँछवि होइन; निर्णयकर्ताका रूपमा उभिएका पाइन्छन् । कुन मन्त्रालयमा कसलाई सचिव बनाउनेदेखि बजेटमा कुन–कुन उद्योगी–व्यापारीको हित हुने दफा राख्ने, ठेक्का कसलाई पार्ने, करोडौंका खरीद आदेश कसका नाममा दिने, बजेट बाँडफाँड र प्राउशः नियुक्तिमा तिनै बिचौलियाहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने गरेको ‘खुला गोप्य’ छ !

राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको बोली सुन्दा देशमा लोकतन्त्र फस्टाएर विकासको लहर चलेजस्तो सुनिन्छ । तर यथार्थमा, राज्य संयन्त्र बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा छ । संविधानको पालना गर्ने जिम्मेवार वर्ग नै आज संविधानको उल्लङ्घनमा अगाडि देखिन्छ । लामो समयसम्म गभर्नर, निर्वाचन आयुक्त लगायतका संवैधानिक पद रिक्त रहनु अनि ती पदहरूमा नियुक्तिको नाममा हुने चलखेल र दलीय भागबण्डाले शासकीय शैलीको विकृत तस्वीर उदांगिन अब बाँकी छैन ।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको असत्य, द्वेष र नकारात्मकता पनि शासकीय नेतृत्वको नालायकीकै परावर्तन हो । जब शासन पारदर्शी र जवाफदेही हुँदैन, जब जनताको पीडा राज्यव्यवस्थाबाट सम्बोधन हुँदैन; तब जनताले विकल्प खोज्न थाल्छ – कहिले सडकमा, कहिले डिजिटल माध्यममा । जसले लोकतन्त्रप्रति विश्वासको संकट झनै गहिरो बनाएको छ ।

नेपालले अब बिचौलियामुक्त शासन र जनमुखी लोकतन्त्र खोजेको छ । बिचौलिया कुसंस्कृतिको समूल अन्त्य चाहेको छ । शासन–प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संवैधानिक संस्थाहरूको यथासमय सुदृढीकरणको खाँचो औंल्याइरहेको छ । यो सुधार बिनाको लोकतन्त्र केवल अलंकार हुने छ – जसले न त सेवा दिन सक्छ, न आशा जगाउन ।

त्यसो हुँदा अबको आवश्यकता भनेको नेतृत्वको मानसिक र नैतिक रूपान्तरण हो । यदि नेताहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधि होइन, वर्तमानमा झैं मालिक सम्झिरहे भने, अब जनता आफैं जाग्ने छन् । शासकहरूले यो यथार्थ बुझ्ने कि समय घर्किसक्दा पनि अझै बेइमानीको बाटोमै हिंडिरहने ? तर, अब पनि नसुध्रिने हो भने चाहिं अहिलेसम्म खबरदारी गरिरहेका जनता उठ्ने छन् र फेरि एक पटक परिवर्तन ल्याउने छन् । किनभने इतिहासमा राजा हटाएको यिनै स्वाभिमानी र देशभक्त नेपाली जनताले, लोकतन्त्रको लाज नलजाउने ‘भ्रष्ट शासक’ पनि हटाउने सामथ्र्य राख्छन् ।