काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो ।

“राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ”, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्था अनुसार कर परीक्षण गर्न सक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने, नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चात्को सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने तथा ऐनको दफा ५७ लाई असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।