२०८२ मंसीर १२ गते , शुक्रबार

गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपले १४ महिनासम्म जिल्लाका एसपीहरुको भएन सरुवा

sajilo news
पत्रपत्रिका
२०८१ चैत्र २४ गते , आईतबार
गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपले १४ महिनासम्म जिल्लाका एसपीहरुको भएन सरुवा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एक वर्ष अवधि पुगेपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने नीति छ । तर, यसपटक १४ महिनासम्म पनि सरुवा हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयको दबाबका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा निकाल्न नसकेको हो । एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई नियमावलीले दिए पनि गृहको हस्तक्षेप हुने गरेको छ । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कँुवरकै कार्यकालमा सरुवा तयारी अघि बढे पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोकेका थिए । उनले सकेसम्म सरुवासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न, नत्र आफ्नो सिफारिसअनुसार पठाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, कुँवरले मानेनन् । नियमित सरुवा नै ननिकाली उनी गत ४ चैतमा सेवानिवृत्त भए । 

हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले पनि सरुवा अघि बढाउन सकेका छैनन् । बरु गृह मन्त्रालयकै दबाबमा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको छ । हालको मापदण्डअनुसार बढुवालगत्तै ‘क’ वर्गका कार्यालयको कमान्डमा नपठाउने, एकपटक ‘क’ वर्गमा बसेकालाई दोस्रोपटक अन्य वर्गका कार्यालयको प्रमुखमा पठाउने प्रावधान छ । तर, ‘क’ वर्गका जिल्लामा बसिसकेका र राजनीतिक पहुँच भएका केही प्रहरी अधिकारीहरूको स्वार्थमा यससम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, बढुवा भएको ६ महिना नपुग्दै कार्यालय प्रमुखमा  पठाउने प्रावधान पनि राख्न लागिएको छ । मापदण्ड संशोधनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत साता नै सुझाव मागिसकेको छ । मापदण्ड संशोधन गरेर मात्र सरुवा गर्ने तयारी छ । 

एक वर्ष अवधि पुगेपछि कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत प्रहरी अधिकारी सरुवाको प्रतीक्षामा हुने गर्छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख सरुवाको ‘मुड’मा हुने भएकाले नियमित सरुवा नहुँदा शान्ति–सुरक्षामा समेत त्यसको असर पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । झापा, रुपन्देही, काभ्रेपलाञ्चोक, पाल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, गोरखा, स्याङ्जालगायत जिल्लाका एसपीहरूको अवधि १४ महिना पुगिसकेको छ ।

सरुवा मात्र होइन, बढुवा पनि अवरुद्ध छ । ४ चैतमा प्रहरीका ६ एआइजी र चार डिआइजीको पद रिक्त भएको थियो । अहिले हुने एआइजी बढुवाले भावी प्रहरी महानिरीक्षकको टुंगो लगाउने भएकाले तीव्र चलखेल भइरहेको छ । प्रहरीको ब्याचलाई उछिनेर राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्रहरीमा ल्याइएको टोलीलाई अघि बढाउनकै लागि बढुवा रोकिएको स्रोत बताउँछ। रिक्त ६ पदमा १६ डिआइजीबिच प्रतिस्पर्धा छ । बढुवामा सत्तारुढ दलबिच भागबन्डाको तयारी भइरहेको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । 

सम्बन्धित समाचार