शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुई पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार प्रस्तावित शिक्षा विधयेकमा शिक्षकमाथि स्थानीय तहले गर्ने कारबाही पुनरावलोकन गर्न पाउने प्रावधान थप गरिने भएको छ ।

त्यस्तै  शिक्षकहरुको अस्थायी तथा करारका दरबन्दी कायम गरी तिनको स्थायी प्रक्रियामा आन्तरिक तर्फबाट ७५ र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ भने सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

शिक्षा विधेयक बनाउँदा शिक्षक महासंघका मागहरुलाई समेटिने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने समेत सहमति भएको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदको प्रक्रियालाई मानेर शिक्षकहरुले उठाएका मागहरुलाई संसदबाटै पुरा गर्ने गरि सहमति भएको जानकारी दिइन्।

उनले शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिइन्।

हेर्नुहोस् ६ बुँदे सहमति...