२०८१ श्रावण ३ गते , विहीबार

सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक चिया श्रमिकलाई दिन सकिँदैन : चिया उत्पादक संघ

sajilo news
पार्थ मण्डल
२०८० भाद्र ३ गते , आईतबार
सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक चिया श्रमिकलाई दिन सकिँदैन : चिया उत्पादक संघ

झापा ।  सरकारले भर्खरै बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक चिया श्रमिकलाई दिन नसक्ने चिया उद्योगीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।  नेपाल चिया उत्पादक संघ केन्द्रीय कार्यालय भद्रपुरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक चिया श्रमिकलाई दिन असमर्थ रहेको स्पष्ट परेका हुन्। 

सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा चिया क्षेत्रलाई पनि समेटेर एकै नीति लागु गर्दा चिया क्षेत्र थप संकटमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

चिया उद्योग अन्य उद्योग भन्दा पृथक् भएकोले यस उद्योगबाट उत्पादन हुने चियामा श्रम खर्च नै उत्पादन लागतको ७०/७५ प्रतिशत हुन जाने र नेपालको आन्तरिक बजारको खपत भन्दा दोब्बर उत्पादन भई आएकोले बजारको अभावमा नेपाली चिया भारतीय बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

‘अतः उत्पादनको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भारतमा लगेर बेच्नु पर्ने बाध्यताका बीच भारत सरकारले हालै बढाएको चिया श्रमिकको ज्यालाभन्दा एक सय रुपैयाँ बढी श्रमिक ज्याला नेपाली चिया क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्ने सरकारको नीतिलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चिया उद्योग नै संकटबाट गुज्रिरहेकोले नेपाली चिया उद्योगीहरू चिया खेती र चिया उद्योगबाट पलायन हुन खोजिरहेको अवस्था विद्यमान छ, जुन कुरालाई हामीले पटक पटक सरकारसमक्ष राखी आएका छौँ।' 

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले चिया उद्योग विस्थापन गरी अन्य खेतीको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत् छ। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको, उच्च ब्याजदर, चिया उद्योगीको मनोबल घट्दो अवस्थामा रहेको जस्ता समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिने अवस्थामा चिया क्षेत्र नरहेको स्पष्ट पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय पुर्‍याएपछि चिया उत्पादक संघका पदाधिकारीसहित चिया उद्योगीहरू आइतबार छलफलमा बसेका थिए। 

छलफल पश्चात् आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० र महँगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३०० चिया श्रमिकलाई दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले जानकारी दिए। सरकारले चिया क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह दाँजेर चिया श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर झापा जिल्ला चिया उद्योगहरू विस्थापित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। 

यता ज्याला वृद्धिसहित विभिन्न माग गर्दै जिल्लाका चिया मजदुरहरू आन्दोलनरत छन्। आन्दोलित बनेका मजदुरहरूले पहिलो चरणमा गत साउन ७ गतेसम्म जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कालो झन्डा राख्ने, कोणसभा गर्ने लगायतको कार्यक्रम गरिसकेको छ। 
अहिले चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला ४ सय ३५ रुपैयाँ छ। 

पछिल्लो तीन वर्षको महँगीका आधारमा २० प्रतिशत अर्थात् दैनिक ज्यालामा ८७ रुपैयाँ वृद्धि गर्नुपर्ने श्रमिकको माग थियो।  सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर दैनिक ज्याला ५ सय ६८ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। 

सरकारले श्रमिकको माग पूरा गरेपनि चिया उद्योगले त्यसलाई इनकार गर्दा श्रमिकहरू पुनः आन्दोलित बन्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। झापामा मात्र १० हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ। चिया क्षेत्रमा मात्र २० हजारभन्दा बढी चिया श्रमिक कार्यरत रहेको जनाइएको छ।  

सम्बन्धित समाचार