झापा  ।  लघुवित्तिय संस्थाहरूको ज्यादतीविरुद्ध झापाका महिलाहरू पनि सङ्गठित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लघुवित्तिय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति झापाले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सार्दै चैत २१ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि अनिश्चित कालीन धर्ना दिएका छन् । 

जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आउने गरेकी लघुवित्तिय संस्थाबाट पीडित बनेकी महिलाहरू बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म धर्नामा बस्दै आएकी सङ्घर्ष समितिकी संयोजक लिजा राईले जानकारी दिइन् । ६ दिनदेखि चलिरहेको विरोधसहितको धर्ना कार्यक्रममा चार दर्जन बढी पीडित महिला सहभागी छिन् । 

सङ्घर्ष समितिले नवसामन्तिका रुपमा स्थापित लघुवित्तिय संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्तिय संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताका आधारित काम र दामको व्यवस्था गर र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर लगायतको माग अघि सारेको छ । ६ दिनदेखि धर्नामा बसेको हाम्रो मागको सुनवाइ सरकारको कानसम्म नपुगेको आक्रोश पोख्दै संयोजक राईले भनिन्, ‘लघुवित्तियबाट पीडित महिलाहरूको माग पूरा नभएसम्म धर्ना कार्यक्रम जारी रहन्छ, आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाएर उत्रिने छौँ ।’ त्यस्तै सङ्घर्ष समिति कोसी प्रदेशका सल्लाहकार संयोजक सुभाषचन्द्र मैनालीका अनुसार धर्ना कार्यक्रमले सरकारमा दबाब नपरेकोले केन्द्रीय संर्घष समितिले छिट्टै थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न लागेको छ । 

लघुवित्तिय संस्थाका कारण झुन्डिएर, विष सेवन गरी आत्महत्या गर्ने, घरबार बिग्रिने जस्ता महिलाहरू यस आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँदै मैनालीले भने, ‘एकातिर लघुवित्तिय संस्थाका कर्मचारीले पीडित महिलाहरूलाई दबाब दिइरहेको छ, भने अर्कोतिर समूहका ऋण तिर्न सक्ने महिलाहरूको दबाब पनि उस्तै छ ।’ 

एउटा ऋणीले कति वटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ । ‘त्यसको प्रमाण र आधार नखोजेर आफ्नो संस्थाको फाइदाको लागि कम्तीमा १० जना महिलाको समूह बनाएर जथाभाबी ऋण दिँदा यस्तो अवस्था महिलाहरूले भोग्नु पर्‍यो,’ उनले भने । 

संर्घष समितिको यस आन्दोलनमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले समर्थन नगरेको उनको गुनासो छ । यता नेकपाका मेची ब्युरो इन्चार्ज सुमन सिंहले धर्ना कार्यक्रम स्थल पुगेर संर्घष समितिको आन्दोलनलाई एक्येवद्धता जनाएका छन् । राज्यले लघुवित्तियबाट पीडित महिलाहरूको माग सुनवाइ नगरेसम्म पार्टीले आफ्नो तर्फबाट आन्दोलनलाई सघाउने उनको भनाई छ ।