झापा । दक्षिण झापाको गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पसले चर्को आर्थिक संकट टार्नका लागि कृषि बस्तुमा निकासी कर लगाउँदै आएको छ । पालिकामा रहेको यो एकमात्र सामुदायिक क्याम्पस हो । क्याम्पसले धान, चामल, पाटा, गहुँ लगायतका बस्तुको प्रति ट्रक रु १४० असुली गर्न पाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि एक वर्षको एरिया निकासी करको डाक बढाबढ ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ ।

क्याम्पसका प्रमुख सर्वतलाल राजबंशीका अनुसार डाक बढाबढ ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम कबोल अंक रु। एक लाख ५१ हजार १५१ निर्धारण गरिएको बताए । यो ठेक्काको डाक बढाबढ यही असार २७ गते हुने बताइएको छ ।

स्थानीय पालिकाहरुले जसरी क्याम्पसले नै निकासी कर लगाउनु अस्वाभाविक देखिए पनि क्याम्पसले यसलाई क्याम्पस जोगाउने बाध्यता भएको जनाएको छ । क्याम्पसले स्थानीय पालिका, दाता र संघ संस्थासँग समेत सहयोगको हात बढाउँदै आएको छ ।

“गौरीगञ्जबासीहरुको शैक्षिक धरोहरको रुपमा रहेको क्याम्पसको आर्थिक संकट टार्न कुनै न कुनै स्रोतबाट अर्थ संकलन गर्न जरुरी थियो,” क्याम्पस प्रमुख राजबंशी भन्छन् “सर्वपक्षीय सहमतिमा बाध्य भएर निकासी करको ठेक्का लगाउँदै आएका छौं ।”

२०४८ सालमा स्थापना भएको सो क्याम्पसमा हाल मानविकी, वाणिज्य र शिक्षा संकायको कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मको पठनपाठन हुँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको न्यून अनुदान र थोरै आन्तरिक आयले क्याम्पस चलाउन धौं धौं परेपछि २०४९ सालदेखि नै तत्कालीन गाबिस, बाणिज्य संघ र क्याम्पसको त्रिपक्षीय सहमतिमा निकासी कर उठाउन थालिएको हो ।

स्थानीय शिक्षाप्रेमी, व्यवसायी, राजनीतिक दल लगायतको सर्वपक्षीय सहमतिमा निकासी कर उठाउने अधिकार क्याम्पसलाई दिइएको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका निवत्र्तमान अध्यक्ष एवम् झापा उद्योग वाणिज्य संघ गौरीगञ्जका पूर्व अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले बताए ।

“शिक्षकहरु अत्यन्त थोरै तलबमा पनि पढाइरहनु भएको छ,” उनले भने–“क्याम्पस बचाउने अरु उपाय नभएपछि सबै मिलेर निकासी कर उठाउन दिने सहमति गरिएको हो ।” क्याम्पस सञ्चालनका लागि सहयोग जुटाउन लगाइएको निकासी करमा स्थानीयबासीको समेत समर्थन रहेको उनले बताए ।

पालिकाका निवत्र्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले पाँच वर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिको रुपमा पाएको पारिश्रमिक सोही क्याम्पसलाई प्रदान गर्दै आएका थिए । सो रकमबाट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै आएको छ ।

क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतको रुपमा छ बिगाहा जग्गाको वार्षिक ५० मन धान आम्दानी आउने गरेको छ । केही वर्षअघि आर्थिक अभावका कारण शिक्षकलाई तलबै खुवाउन नसकिने र विद्यार्थी पनि घटेपछि क्याम्पस नै बन्द हुने अवस्था आएको थियो । हाल विद्यार्थी संख्या दुई सय बढीको हाराहारीमा छ ।

क्याम्पस सञ्चालनका लागि वार्षिक रु। ६० लाख आवश्यक पर्ने क्याम्पस प्रमुख राजबंशीले बताए । एरिया निकासी करबाट वार्षिक मुस्किलले रु। एक लाख ५० हजार संकलन हुने गरेको छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले वार्षिक रु। १० लाख अनुदान दिदै आएको र हिक्मत कार्कीको सांसद विकास कोषबाट समेत सहयोग प्राप्त हुँदै आएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नं। ५ को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय उपसभापति स्थानीय आत्माराम राजबंशीले क्याम्पसलाई जोगाउनु आवश्यक भए तापनि कर जस्तो सम्बेदनशील ठेक्कापट्टामा क्याम्पस लाग्नु अशोभनीय भएको बताए । क्याम्पस शैक्षिक संस्था भएको हुँदा यसको सञ्चालन समेत प्राज्ञिक शंैलीको हुनुपर्ने जनाउँदै उनले ठेक्का उठाउने कामले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको बताए ।

तीन दशकदेखि यसरी नै लागिरहेको ठेक्का व्यवस्थालाई बदल्ने र स्थानीय पालिकाको आम्दानीमा समावेश गर्नेतर्फ यसअघिका जनप्रतिनिधिले ध्यान नपुर्याएको उनको आरोप छ । उनले करको ठेक्का लगाउने विषय स्थानीय पालिकाको भएको जनाउँदै क्याम्पस सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था मिलाउनु पालिकाको जिम्मेवारी भएको बताए ।