कोरोना संक्रमणका कारण करिब दुई वर्षदेखि शैक्षिक सत्र प्रभावित भयो । शैक्षिक क्षेत्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा बिर्तामोड नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले शैक्षिक गतिविधि भन्दा पनि शुल्क वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने गरीको निर्णय गरेको छ ।

कोरोना कहरका कारण शैक्षिक क्षेत्रका साथै आर्थिक क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा अभिभावकहरु आर्थिक रुपमा संकटमा परिरहेका बेला नगर शिक्षा शाखाले निजी विद्यालयका लागि शुल्क वृद्धिको अनुमति दिँदा अभिभावकहरु मारमा परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिका नगर शिक्षा समितिले दिनेश आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर बिर्तामोडमा सञ्चालित निजी विद्यालयको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सोही समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा निजी विद्यालयलाई २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने अनुमति दिएको हो । बिर्तामोड नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई २५ प्रतिशतसम्म शुल्कबृद्धिको अनुमति दिएको हो ।

बिर्तामोड नगर शिक्षा समितिको बैठक गत चैत १४ बसेको थियो । सो वैठकमा शैक्षिक सत्र २०७९मा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै विद्यालयहरुलाई पत्र पठाएको छ । करिब २५ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धिको अनुमति दिँदै नगर शिक्षा शाखाले बिर्तामोडका सबै निजी विद्यालयलाई निर्देशनात्मक परिपत्र गरेको छ । नगर शिक्षा शाखाको परिपत्रसँगै अभिभावक मारमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाहहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

कोभिडका कारण आर्थिक अवस्थामा अस्थिरता सृजना हुनुका साथै शिक्षा क्षेत्र समेत प्रभावित भइरहेका बेला नगर शिक्षा शाखाले अभिभावकलाई मारमा पर्ने गरी शुल्कवृद्धिको अनुमति दिनु आपत्तिजनक भएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । हरेक वर्ष विद्यालयले आफू खुशी शुल्क बढाउँदै आए पनि यसपटक भने नगर शिक्षा शाखाले नै शुल्कवृद्धिका लागि अनुमति दिएको पाइएको हो ।

विद्यालयमा एकपटक विद्यार्थी भर्ना भएपछि पुनः विद्यालयले भर्ना शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ । तर, निजी विद्यालयले हरेक वर्ष वार्षिक शुल्कको बहानामा विद्यालयहरुले अभिभावकबाट रकम असुल्दै आएका छन् । विद्यालयले सोझै भर्ना शुल्क नभने पनि यो वा त्यो वहानामा भर्ना शुल्क लिने गरेको एक अभिभावकले बताए । निजी विद्यालयको नियमन कसले गर्ने– उनले भने– ‘अहिले जे मन लाग्यो त्यही गर्दा समेत नियमनकारी निकाय कुनै कुरा थाहा नपाए झैं गरी बस्छ ।’

विद्यालयमा अतिरिक्त शिक्षाका नाममा चर्को शुल्क असुल गरे पनि नियमन गर्ने निकायले बास्ता नगर्दा हरेक वर्ष अभिभावकको थाप्लोमा शुल्कको बोझ थपिने गरेको उनको भनाइ छ । नगर शिक्षा शाखाले हालै नर्सरी कक्षादेखि १०सम्मको शुल्क निर्धारण गरेको छ । नगर शिक्षा समितिका उपसचिव तिलचन भण्डारीका अनुसार विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क लिँदा विद्यार्थी विद्यालयमा प्रवेश गरेको एक पटक मात्र लिन पाउने र बढीमा सोही कक्षाको एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम मात्र लिने तथा कक्षा स्तरोन्नति भएका विद्यार्थीहरुका लागि भर्ना शुल्क लिन नपाउने बताएका छन् ।

नगर शिक्षा समितिको बैठकले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीबाट तीन हजार छ सय रुपैयाँ लिन अनुमति दिएको छ । नगर शिक्षा समितिले नर्सरीका लागि दुई हजार, एलकेजीका लागि दुई हजार ४०, युकेजीका लागि दुईहजार एक सय ९०, कक्षा १का लागि दुई हजार तीन सय, कक्षा २का लागि दुई हजार चार सय, कक्षा ३ का लागि दुई हजार चार सय ५०, कक्षा ४का लागि दुई हजार पाँच सय ५०, कक्षा–५ का लागि दुई हजार छ सय ४०, कक्षा–६ का लागि दुई हजार आठ ५०, कक्षा ७का लागि तीन हजार एक सय ५०, कक्षा ८का लागि तीन हजार चार सय, कक्षा ९का लागि तीन हजार पाँच सय र कक्षा–१० का लागि तीन हजार छ सय रुपैयाँ शुल्क लिन विद्यालयलाई अनुमति दिएको छ ।

नगर शिक्षा समितिको वैठकले वार्षिक शुल्कको हकमा संस्थागत बिद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२को १४।२ बमोजिम बढीमा दुई महिनाको मासिक शुल्क बरावरको रकम मात्र खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भौतिक मर्मत प्राथमिक उपचार प्रयोजनका लागि शुल्क लिन पाउने अनुमति दिएको छ । परीक्षा शुल्कको हकमा वर्षभरिमा सबै परीक्षा वापत वढीमा सम्वन्धी कक्षाको मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी लिन पाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

समितिको वैठकले विद्यालयलले आवास, दिवा भोजन तथा खाजा पहिरन, विशेष प्रशिक्षण लगायतका शुल्कको हकमा सेवा प्रयोग गर्ने वालवालिकाको कम्तीमा दुई तिहाई अभिभावकको भेलाबाट अनामोदन गराएर मात्र लिन पाउने निर्देशन दिएको छ ।

विद्यालयले २०७९ जेठ मसान्तभित्र विद्यालय भर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरी विद्यार्थी यकिन तथा एक्सेल सिट अपडेट गरी अपलोड गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । स्थानीय विषय अन्तर्गत कक्षा १ देखि ८को आचारण सचेतना शिक्षा पाठ्यपुस्तक नगरपालिकाबाट विगत वर्षदेखि नै निःशुल्क रुपमा पुनः प्रयोग हुने गरी वितरण भइरहेकाले शैक्षिक सत्र २०७८मा वितरण गरिएको कक्षा ३ देखि ८ सम्मको पाठ्य पुस्तक वालवालिकाबाट फिर्ता गराई पुनः प्रयोग गर्न उपसचिव भण्डारीले निर्देशन दिएका छन् । विर्तामोड नगरपालिकामा दुई वटा धार्मिक सहित २० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने त्यसको तीन गुणाको हाराहारीमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

झण्डै ३५ हजार विद्यार्थी बिर्तामोड गरपालिकाका नीति तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत् छन् । बिर्तामोड नगरपालिकामा निजी विद्यालयको संख्या मात्रै ५६ वटा रहेका छन् भने एउटा बन्द अवस्थामा छ ।

यता विर्तामोड नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख भण्डारीले आफूहरुले मन खुशी निजी विद्यालयको मासिक शुल्क नबढाएको बताएका छन् । उनले कार्यदलको प्रतिवेदनका अनुसार शिक्षा समितिको वैठकले विद्यालयको शुल्कवृद्धि गरेको बताए । समितिमा नगर प्रमुखसहित उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख लगायत रहन्छन् ।