२०८१ बैशाख ३ गते , सोमबार

इमानी र सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गरौं

sajilo news
झापा
२०७९ बैशाख २५ गते , आईतबार
इमानी र सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गरौं

 —राजबाबु शंकर

यसपालिको स्थानीय चुनाव कस्तो होला ? र, यसको परिणाम कस्तो आउला ? यी दुई फरक प्रश्न चुनाव परिणाम नआउञ्जेलसम्मका जिज्ञासा र उत्कण्ठा हुन् । मतदान भएपछि जित्नेले जित्लान्, अरूले हार्लान् – पहिलो प्रश्नको जवाफ त सकिन्छ । तर, दोस्रो प्रश्न अलि गम्भीर छ । यस प्रश्नको अन्तर्य मतदातालाई चुनाव मात्रै होइन, परिणाम पनि आफू अनुकूल चाहिएको हो । अर्थात्, जनमुखी र आम जनताप्रति व्यवहारतः प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिको चयन होस् भन्ने नै हो । यसमा दलहरूले चाहना गर्ने परिणाम सम्भवतः पृथक हुन सक्छ । 
सबै मतदाता बराबर हुन्, उति नै सार्वभौम पनि हुन् । धनीको मतभार अधिक र गरीबको मतभार कम हुने होइन ।  अर्थात्, सबै मतदाता समान छन् र मतदाताका अघि सबै दलको हैसियत पनि समान हुन्छ । किनभने, दललाई ठूलो वा सानो बनाउने त मतदाताहरू नै हुन् नि ! त्यसैले चुनावमा दलहरू न सानो हुन्छन्, न ठूलो; न नयाँ, न त पुरानो । चुनावले नै ५ वर्षका लागि तिनको जनमत परीक्षण गर्ने हो । 
कुनै पनि चुनावमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत सर्वकालिक विशेषाधिकार नभएको हुनाले नै आवधिक चुनाव हुने हो । तर, दलीय स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका लागि लडेका तिनै दल यतिञ्जेल आफूलाई प्राप्त भएको जनमतप्रति किञ्चित संवेदनशील भएको पाइएका छैनन् ! दलहरूको त्यस्तो रवैया खेदजन्य छ । उनीहरूले नागरिकप्रति जवाफदेही लोकतन्त्रको नभएर आफ्नो दलीय सिण्डिकेट मात्रै बहालीको दलतन्त्रको पैरवी गरिरहेको प्रतीति आम जनतामा छ ।
हुनुपर्ने त, स्थानीय चुनाव दलगत लफडामुक्त नै हो । तर, दलहरू राज्यका हरेक तहमा हावी हुने दुर्नियत राख्ने गर्दछन् र निरन्तर असल, योग्य र क्षमतावानहरूमाथि आफ्नो अर्थात् कमसल र अक्षमहरूको सिण्डिकेट लाद्ने प्रयास गरिरहन्छन् । जसले गर्दा योग्यहरू अधिकांशतः हार्ने गर्छन् र दलगत हठ तानाशाही तर्फ प्रवृत्त हुँदो छ । परिणामतः  सरकारहरूले यथोचित परिणाम दिन सकेका छैनन्, सार्वजनिक अंगहरू दलीय भर्तीकेन्द्र बन्दैछन् ! 
जनताको नजिकको स्थानीय सरकार हो– पालिका । शासकीय अंगको पहिलो तह पालिकाले नै जनतालाई सेवा–सुविधाहरू प्रदान गर्ने हो । अर्थात्, जनतालाई चुस्त, न्यायपूर्ण र राहतप्रदायी सेवा–सुविधाहरू उपलब्ध गराउन प्रबन्ध गर्ने प्रारम्भिक तहको सरकार हो यो । र, यी कामहरू गर्न जनप्रतिनिधिमा असल सोच, क्षमता, कार्यसम्पादन गर्ने कौशल र सक्रियतासँगै दलीय तटस्थता पनि अत्यावश्यक हुन्छ । ती गुणहरूले नै सुशासनको आधार तयार पार्न भूमिका खेल्न सक्छ । किन पनि भने, धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुन्छ । छिमेकको इण्डियामै पनि त्यस्तो अभ्यास छ र परिणाम पनि लगभग जनअपेक्षित नै छ । तर, हामीकहाँ भने तलदेखि माथिसम्मै दलतन्त्र जबर्जस्ती हावी गराइएको छ । स्थानीय तहको हकमा हामी पनि किन त्यस्तो गैरदलीय अभ्यासमा नजाने ? बहसको विषय यो पनि हो ।
हामीकहाँ ‘राइट टु रिकल’ का बारेमा पनि पटक–पटक चर्चा हुने नगरेको होइन । अर्थात्, चुनावी दौरानमा जनसमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारको बहाली हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैगरी, उम्मेदवारको चयन गर्दा नै प्रारम्भिक चुनाव गरेर आकांक्षीमध्येका उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार चयन गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि आवश्यक ठानिनुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, ‘नो भोट’ को व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च न्यायालयले आदेश दिइसक्क्दा पनि दलतन्त्र हावी हाम्रो देशका दलीय सिण्डिकेट चलाउने नेताहरू तैंचूप–मैं चूप छन् । हामीहरूले हालसम्म सहभागिता जनाएको चुनावी पद्धति ‘भोट हाल्नै पर्छ’ भन्ने हो । तर, कुनै उम्मेदवार वा दलको नीति र रवैया मन परेन भने ‘म मत दिन्न’ भन्ने अग्राधिकार अर्थात् ‘नो भोट’ को प्रावधान जनतालाई हुनै पर्दछ भन्ने जनमत पनि ठूलो छ । आधुनिक चुनाव पद्धति अनुरुप मतदाताले मतपत्रमा अंकित कोही पनि उम्मेदवारहरू मेरो दृष्टिमा योग्य छैनन् भन्न पाउने अर्को एउटा विकल्प मतपत्रमा दिन जरुरी भएको ठानिंदैछ । 
यति अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । धेरै मान्छेको सहभागिता र राज्यको खर्चमा हुने स्थानीय चुनाव निश्चय नै एक किसिमको उत्सव हो । यो राष्ट्रिय उत्सवलाई अब पनि दलहरूले आफूहरू हावी हुने र राज्यकोषमा दाइँ मच्चाउने लाइसेन्सको ट्रायल नठानुन् । मतदाताहरूलाई भोट हाल्ने कारिन्दा मात्रै नसम्झिउन् । नागरिक पंक्तिले पनि सचेत भएर दलका ‘हाम्रा’ टाँचा लागेका अयोग्यलाई चाहिं मत नदिएर तीमध्येका वा स्वतन्त्र योग्य पात्रलाई चयन गरुन् । मतदाताहरू सचेत हुने र आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने सही बेला र मौका पनि यही नै हो ।

सम्बन्धित समाचार