सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएपछि विधेयक नै अन्योलमा परेको छ । तीन वर्षअघि विधेयकको मस्यौदा संसद् मा दर्ता भई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक(पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अहिले उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमै फर्काइएको छ।
सरकारले अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न विज्ञ समूहसँग पटक(पटक छलफल गरे पनि कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएकाले ऐन जारी हुने मिति अनिश्चित बन्दै गएको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, अन्तरतह सेवा, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषय पेचिलो बन्दै गएको बताए ।
उनका अनुसार त्यस्ता विषयमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने कि अन्य सङ्गठन पनि राख्ने, अहिले निजामती सेवामा भएको आरक्षणको कोटा पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका  कर्मचारीलाई श्रेणी वा तहगत एउटै बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय र प्रदेशमा तहगत र सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।