२०७८ माघ ५ गते , बुधवार

बिदेशिएका नेपाली, राजनीतिक दलका भोट बैङ्क र चन्दादातामै सीमित

बिदेशिएका नेपाली, राजनीतिक दलका भोट बैङ्क र चन्दादातामै सीमित :: Times of Pradesh
निश्चल दाहाल । दुई वर्षअघि बर्दियाका हुमानाथ ढुङ्गाना र स्याङ्जाका डायमन्ड श्रेष्ठ पारिवारिक सुनौलो भविष्यको लागि युएई को अबुधाबी प्रान्त पुगे । कसको भाग्यमा के छ के थाहा, रिन पान गरेर धन कमाउन पुगेका उनीहरू स्पुर्ण जेथा बेच्दा पनि नउक्सने गरी फसे। एक सिरियन नागरिकलाई पौडी खेल्दै गर्दा डुब्दै गरेको देखेर उसको उद्धारमा लाग्दा यी दुई नेपाली आफै डुबिरहेका छन् कानुनी पोखरीमा।

उनीहरूको फसेको दलदल यस्तो छ कि उनीहरू देशबिनाको नागरिक झैँ भएका छन्। न नेपाल सरकारको उनीहरूलाई निकाल्ने ध्याउन्न छ न अन्य कसैको सामर्थ्य। कानुन कागजमा सीमित छ र समग्रमा बिदेसिएका नेपालीहरू तिर्ने कानुन मात्र मान्न बाध्य छन्, लिन पाउने कानुन चुनावका नारा मात्र हुन।

माथिको घटना एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, कुनै अमुक नेताको खाना खाने चम्चा नहुन्जेल सम्म यस्ता सयौँ घटनाहरू ओझेलमा नै परि रहन्छन्, कहिले सम्म सम्भव होला चन्दा सङ्कलन गरी करोडौँको क्षतिपूर्ति तिर्नु ? लाखौँ खर्च हुने मृतकको शरीर ल्याउनु  ? नोट चल्ने र आवश्यकतामा भोट चल्ने तर रिटर्नमा के पाउने ? माथिका घटनाका दुई व्यक्तिहरू प्रति व्यक्ति ९ करोड फाइन तिर्न नसकेर जेलमा छन्।

बिदेशिएका नेपालीहरू, अझ मुख्यतः मलेसिया, मध्य पूर्व आदिमा रहनेहरू नेपाली राजनीति र परिवर्तनसँग धेरै नजिक हुन्छन्। हरेक चुनाव अधिवेशन प्रायमा आउने गर्छन् तर ती नागरिकलाई हरेक दलले चन्दाको भाँडो , उपयोगको यन्त्र मात्र बनाएको छ। गैर कानुनी तवरले पैसा कमाउने दलालहरू, सुण्डि हुन्डीका ठेकेदारहरुलाइ काखी चेपेर विदेशको शेयर गर्न भ्याउने नेताले त्यो मुलुक पुग्दा सतही रुपमा समस्या बुझे झैँ गरेर समाचारका हेडलाइन बन्छन् तर नीति नियम बनाउने र अवलम्बन गराउने काममा शून्य।

हालै नेपालका तीन चर्चामा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरे, नेकपा एमाले, राप्रपा अनि काँग्रेस। स्मरण गरौँ ती तिनै दलका अधिवेशनमा विदेश विभागबाट भनेर सयौँ प्रतिनिधि भोट हाल्न नेपाल आए। तर कुन दलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्‍यो तरु अरबौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट चलाउन पाउने नेपाल सरकार बन्ने त त्यही दलका नेतृत्वबाट हो नि हैन र ?

नेता बेखबर छन्, चासो छैन, सरकारका प्रतिनिधि नेता हुने ध्याउन्नमा इमान बेच्न र उदारताका झुट फैल्याउन व्यस्त छन्। न एमालेका ओली न काँग्रेसका देउवा न राप्रपाका लिङ्देन , न उपेन्द्र, न प्रचण्ड, न त बाबुराम, न कोही, को छ यो विषयमा चासो राखेर नेपाल बाहिर पनि नेपाल छ भनेर बुझ्ने। को छ यसलाई समाधान गर्न बढ्ने ?

नियम बनेको त छ तर त्यसको कार्यान्वयन छैन वैदेशिक रोजगार वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ जसले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम गर्नुपर्ने हो। श्रम बेच्न जानेको अभिभावक संस्था हो यो तर पैसा असुल्न मात्र व्यस्त छ यो। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ बोर्डका निर्णय र निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू बोर्डले सम्पादन गर्नु त पर्छ जस अन्तर्गत विदेशमा बिना कारण फसेकालाई सहयोग गर्ने धेरै प्रावधान लिखित रुपमा पनि छन्। मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, बिरामी लाई उपचार खर्च , विदेशमा अलपत्र परेका शवहरू नेपाल ल्याउने आदि अधिकार बोर्डलाई छ। विदेशमा रोजगार गुमाएका, अलपत्र परेका हरूलाई सहयोग गर्नु नै यो बोर्डको धर्म हो जसका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था पनि छ।

उक्त कल्याणकारी कोष कसैको उदारताले भरिमे हैन, यस्तै विदेश जानेहरूले नेपाल सरकारले तोके बापतको रकम तिरेर कोष भरिने हो, तर लिने मात्र काम गर्ने सरकारले त्यो कोषको सदुपयोग गर्ने कहिले ? पैसा थुपारेर ब्याज लिई विदेश घुम्ने र श्रमिकको रगत पसिनामा मज्जा लुट्ने मात्र काम हो त ?

यस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्न बोर्डको एक कल्याणकारी कोष रहने व्यवस्था पनि छ। उक्त कोषमा मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम जम्मा गर व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि यसको व्यवस्था गरेको हो। अति नै शक्तिशाली बोर्ड सँग वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति, कार्यविधि आदि बनाउने र अवलम्बन गर्ने अधिकार छ तर कर्तव्य ननिभाउनाले ढुङ्गाना र श्रेष्ठ जस्ता सयौँ अझ पनि देश बिनाको नेपाली बन्न परेको छ।

नेपाल सरकारले २०७५ साउन २७ गते ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू फौजदारी अभियोगमा परेर जेल सजाय वा अन्य कुनै पनि कानुनी झमेला बेहोर्नु पर्‍यो भने उनीहरूको सहयोगका लागि यो निर्देशिका जारी भएको देखिन्छ। ‘रोजगारीका लागि विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई उनको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ’, प्रस्तावनामा भनिएको छ।

तर,  ढुङ्गाना र श्रेष्ठको उद्धार गर्न वा पक्षमा बहस पैरवी गर्न नेपाल सरकारको यो कानुनले देखेको छैन। अझ भनौँ सरकारले पत्तै पाउँदैन। रोजगार बोर्डको निर्देशिकाहरू लुटाहा पद्धतिका छन्, विदेशमा वकिल राख्न पाइन्छ तर खर्च आफै, जेल बस्नु पर्‍यो आफै, धरौटी या फाइन पर्‍यो त्यो कामदार आफैले बेहोर्ने तर तिस लाख माथि यदि कामदारले क्षतिपूर्ति पाएमा त्यो कोषमा हाल्नु पर्ने। यो उखु चुसेर खोस्टा फ्याँक्ने काम नभएर के हो ?  फुलको माला, खादा पनि आफै किनेर घर परिवार सपार्न बिदेसिएको नेपाली रातो बाकसमा आउनु पर्दा पनि सोर्स पर्खन पर्छ, तर उसको जीवनकाल भर उसले नेपाल सरकारको भुँडी भरी रहनु पर्छ, यो कस्तो न्याय हो।

देशका ठुला मानिने दलका परिवर्तनकारी कलिने नेताहरूले बिदेसिएका नेपालीहरूको वर्ग विभाजन कहिले सम्म गर्ने, एक कामदारलाई उसको अधिकार कहिले दिने ? एक पीडितलाई न्याय कहिले दिने ? कुनै एक दलका कुनै नेता यस्तो जन्मिओस् जसले नेपाल बाहिर पनि नेपाल छ र त्यहाँ पनि नेपाली छन् जुन हाम्रो थालको खाना दिनेहरू मध्ये पर्छन् भन्ने सोचोस् ।

लेखक बनियानी घर भएका एनआरएनए युएईका महासचिव हुन।


टाइम्स अफ प्रदेश अनलाइन न्युज पाेर्टलमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@timesofprdesh.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ




Leave a comment