झापा । चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना वेल्ड एन्ड रोड एनसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गत चीन सरकारको लगानीमा झापाको दमकमा हुने औद्योगिक क्लिन पार्क निर्माण कार्यले आफूहरूलाई अन्याय पारेको भन्दै स्थानीयले निर्माण सुरु भएदेखि नै विरोध गर्दै आइ रहेका छन् ।

सन २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रोजेक्टमा नेपालको सहभागिता हुने कुरामा सहमति जनाएका थिए। उक्त प्रोजेक्ट अनुसार नै दमकमा करिब चीन सरकारको ६५ अर्ब ऋण सहयोगमा २ हजार दुई सय बिगाहा जमिन स्थानीय जनताबाट अधिग्रहण गरी क्लिन पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। झापाको गौरादह र दमक नगरपालिका तथा कमल गाउँ पालिकामा क्लिन पार्क निर्माणको क्रममा स्थानीयबासीलाई अन्याय गरिएको भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र त्यसको घटकहरूले चरणबद्ध विरोध प्रदर्शनहरू गर्दै आइरहेका छन् ।

विरोध र प्रदर्शन कै बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । सो क्लिन पार्क निर्माणका क्रममा दमकको हजारौँ बिगाहा जमिनमा बन्न लागेको उक्त चिनियाँ प्रोजेक्टले पीडित जग्गा धनीहरूलाई न्यायोचित मुआब्जा नदिएको ,भौगोलिक विविधतालाई बेवास्ता गर्दै आदिवासी जनजातिहरूले संरक्षण गर्दै आइरहेका प्राकृतिक सुन्दरताको दोहन गर्ने प्रयास सो क्लिन पार्क निर्माणको क्रममा भएको बताइँदै आएको छ । क्लिन पार्क निर्माणमा पीडितलाई उचित मुआब्जा दिइएको छैन, क्लिन पार्कको वास्तविकता के हो सार्वजनिक गरिनु पर्ने , पार्क निर्माणको काम अपारदर्शी भएको र जनतालाई गुमराहमा राखेर पार्क निर्माण भइरहेको स्थानीय जनताहरूको गुनासो रहेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा भएका हजारौँ बिगाहा जमिनलाई न्यूनतम मूल्य कायम गरी तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने र केही मानिसहरू रातारात अरबपति हुँदै ,मुआब्जाका नाममा पार्क बनाउने नाममा सोझा साझा स्थानीय जनतामाथि ठगी गरेर तत्कालीन केपी ओली सरकारले सो क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय गरेको असन्तुष्ट पक्षले बताउँदै आएको छ ।सीमित मानिसहरूको सिन्डिकेटबाट सोझा गरिब जनताहरूलाई उठिबास लगाउने काम सो क्लिन पार्कले गरेको भन्दै चिनियाँ लगानीको पार्कविरुद्ध लिम्बुवानका नेताहरूले सशक्त विरोध गर्दै दमकमा चीन सरकारको लगानी खेर जाने बताएका थिए। ६५ अर्ब रुपियाँको ऋण रकममा बन्न लागेको सो क्लिन पार्कले एकातिर स्थानीय जनतालाई मारमा पारेको छ भने अर्को तिर नेपाल लाई ६५ अर्ब बराबर ऋण थपिदिएको छ ।चीन सरकारले लगानी गरेको उक्त ऋण रकम यदि सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न सकेन भने उक्त क्लिन पार्क नै चीन सरकार लाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिनु पर्ने हुन्छ । बि,आर,आइ प्रोजेक्ट धेरै महँगो प्रोजेक्टहरू भएको बताइँदै आएको छ, अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएको क्लिन पार्कबाट नेपाल सरकारले सोचे अनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन भने सो क्लिन पार्क चीन सरकारलाई नै जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ ,किनभने दमक क्लिन पार्कले लगानी अनुसारको आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ र सो पार्क बाट राजस्व पनि सोचे जति सङ्कलन गर्न गारो देखिन्छ । आम्दानी र राजस्व कम भयो भने कि क्लिन पार्क बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ कि चीन सरकार लाई नै लिज मा दिनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी निर्माण भए रहेको क्लिन पार्कमा नेपाली कामदार र प्राविधिकहरूले रोजगार पाउने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ किनभने उक्त पार्क निर्माण गर्ने कम्पनीले सो प्रोजेक्टमा काम गर्ने मजदुर र प्राविधिक सबै चिनियाँ नागरिक नै प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । उनीहरूले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र नेपाली कामदार प्रयोग गर्दछन् भने बाकी सबै चिनियाँ नागरिक नै रहने छन् । यसबाट नेपाली नागरिकले सो क्लिन पार्कमा रोजगारी पाउन मुस्किल हुनेछ ।यसरी दमकमा निर्माण भइरहेको क्लिन पार्कको विषयमा नेपाल सरकारले स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि ,जनप्रतिनिधि स्थानीय पीडित जनता र सरोकारवाला सबैलाई समेटेर छलफल गरी सबैको सहमतिमा लगानीको वातावरण नबनाए क्लिन पार्क निर्माण भइसकेपछि पनि स्थानीय जनताहरूले पार्क सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ तसर्थ सरकारले सबैको सहमतिमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आव्हान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।