नेपालमा गणतन्त्र बहालीयता मूलधारका पार्टीहरू आ–आफ्नै अकर्मण्यताका कारण सङ्कटमा पर्दै गइरहेका पाइन्छन् । हालसम्म मूलधारका पार्टीहरूलाई विस्थापन गर्ने गरी वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय भइनसकेकाले पनि यस्तो सङ्कट प्रकारान्तरले लोकतन्त्रको भविष्यमाथिको सङ्कट बन्न पुग्ने आसार देखिंदैछ । राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका अपरिहार्य जनसङ्गठन मानिए पनि लोकतन्त्रप्रतिको तिनको बफादारी भने संशयात्मक रहँदै आएको  छ – जुन यो मुलुक र मुलुकीका हकमा चिन्ताजनक रहेको आम प्रतीति छ ।

यो देशको पहिलो शक्तिशाली दल नेपाली काँग्रेस २०४६ सालसम्म जनपक्षीय शक्तिका रूपमा रह्यो । २००७ सालदेखि २०१७ साल अघि र त्यसपछिको सक्रिय राजतन्त्रात्मक कालमा पनि लोकतन्त्र बहालीका खातिर नेपाली काँग्रेसले निर्णायक भूमिका निर्वहन गरेकै हो । २०४६ सालदेखि २०६२–’६३ सालसम्मको जनआन्दोलनमा काँग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका ऐतिहासिक छ । तर, त्यसयता सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वपछिको अवधि घोर निराशाजनक रहँदै आएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

क्रान्ति र लोकतन्त्रको संस्थापनामा अविश्रान्त लागिपरेको गौरवपूर्ण विरासतको वारेस बनेको त्यही काँग्रेस यतिबेला चौधौँ महाधिवेशनको सङ्घारमा छ । २००३ सालमा स्थापित भएर २००७ सालपूर्व नै ४ वटा महाधिवेशन गरिसकेको नेपाली काँग्रेसले २००७ देखि २०१७ को अवधिमा ३ वटा महाधिवेशन र त्यसपछि २०४६–२०६३ सालका बिच आठौँ, नवौँ, दसौँ र एघारौँ महाधिवेशन ग¥यो भने त्यसयता २०६७ सालको असोज १–५ गते बाह्रौँ र २०७२ साल फागुन २०–२३ मा तेह्रौँ महाधिवेशन भए । यी पूर्ववर्ती समयले के सिद्ध गर्छन् भने, पञ्चायतको सङ्कटापन्न अवधिलाई अपवाद मान्दा पनि २०७२ सालयता काँग्रेसले अर्को महाधिवेशन गर्न झन् धेरै समय अर्थात् लगभग ६ वर्ष लगाउँदैछ । ४ वर्षे कार्यकालमा नियतवश लगभग डेढ वर्ष घर्काइसक्दा अहिले आएर फेरि पनि महाधिवेशन तिथि पुनः अन्योलमा पर्न गएको छ । एक दर्जन जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्थामा सो विवादको टुङ्गो तिहारपछिसम्म लगाएर महाधिवेशन गर्ने नयाँ प्रस्ताव आइसकेको छ । यसरी तल्लो तहका अधिवेशन प्रभावित हुँदा महाधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्न नसकिने भन्दै फेरि नयाँ मिति तोक्ने सम्भावनालाई बल मिलेको छ । 

यसै पनि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन विचार र नीतिभन्दा पनि नेतृत्वकेन्द्रित भइरहेको जगजाहेर छ । नेतृत्वबाट न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको पनि परिपालना भएको देखिने गर्दैन । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वले नीतिगत नैतिकता र सामयिक राजनीतिको आकलन गर्न नसक्नु नेतृत्वमा रहेको अक्षमता-अदूरदर्शितालाई नै पुष्टि गरिरहेको छ । केही वर्ष यता त अझ काँग्रेसमा प्रौढ तहका नेतागणको अक्षमताले नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज पनि सघन बनिरहेको छ । अब यो सामयिक मागको पनि सम्बोधन गरेर पार्टीलाई साँच्चै चलायमान तुल्याउने एजेन्डाहरूमा साझा सहमति अपरिहार्य बनेको छ । देशहित र लोककल्याणको एजेन्डा बोकेका भनिने कुनै पनि जीवन्त राजनीतिक सङ्गठनमा पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वकै हुन्छ, त्यसपछि विचार र सङ्गठनको अनि कार्यक्रमको हुन्छ । 

इतिहासको गौरवलाई विरासत मानेरै मात्र अब भने काँग्रेसको खैरियत छैन, भविष्य अन्योलपूर्ण छ । हालको जस्तो बोधो, कीर्ते, दृष्टिविहीन, नवसोचविहीन र हठी नेतृत्वपंक्तिले चौधौँ महाधिवेशन पूर्वाद्र्ध आत्मसमीक्षा गर्न अत्यावश्यक छ । अब उसो पुरानाको परामर्श र नयाँ पुस्ताको जागरूक अग्रसरता समयको माग हो । जुनसुकै दलका युवा पुस्ता जहिल्यै प्रौढ पुस्ताका सिपाही होइनन्, होइनन् कमैया पनि । त्यसउसले आफूबाट दललाई जनआकर्षणको सङ्गठन बनाउन नसक्ने लाचारहरूको नेतृत्वपंक्तिबाट बहिर्गमन अपरिहार्य बनेको छ । अब पनि सक्षम युवा पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पन कोढ्याइँ गरिरहने हो भने त्यस्ता अक्षमहरूको छवि गति मतिको हुने निश्चित छ । महाधिवेशनबाट तात्कालिकभन्दा दीर्घकालिक सोच, भविष्योन्मुख चिन्तन र ऊर्जाशाली नयाँ काँग्रेस संस्थापित होस् – यो चेत कांग्रेसीजनमा अब पनि नआए निश्चित रूपमा ढिलो भइसक्ने छ । –भद्रपुर (झापा)