लीला आचार्य । दुई दशक लामो युद्धबाट अमेरिकी सेना फिर्तीसँगै बन्दुकै भरमा सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले हालै मात्र आफ्नो क्याबिनेट मन्त्रीमण्डल गठन गरेको छ । मुल्लाह मोहम्मद हसन अखन्दुजा नेतृत्वमा गठित मन्त्रीमण्डलमा सबै कट्टरपन्थीहरू छन् । अमेरिका अफगानिस्तानबाट हटेपछि सरकार गठनको तयारीमा रहेको तालिबानमा आन्तरिक सङ्घर्षका कारण सरकार गठनमा केही ढिला भयो । अफगानिस्तानमा सरकार गठन सँगै धेरै देशहरूले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् । तर, चीन र पाकिस्तानले भने तालिबानसँग सकारात्मक सम्बन्ध सुरु गरेका छन् ।

२००१ देखि सन् २०२१ सम्मको २० वर्षको अवधिमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालिबानमाथि भीषण आक्रमणहरू ग¥यो यस अफगान युद्धमा अमेरिकाले अर्बौँ डलर खर्च ग¥यो लाखौँ मानिसहरूले कसुरमा ज्यान गुमाए अन्त्यमा २०२१ को अगस्ट ३१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूर्ण रुपमा फिर्ती भयो । अमेरिकी सेनाको फिर्तीसँगै पुनः तालिबान शासनको उदय भयो अफगानिस्तानमा ।

तालिबानको उदय सँगै चीन र पाकिस्तानले तालिबानलाई समर्थन गरेका छन् भने अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् । तालिबान समूहभित्र पनि दुई गुट स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । क्वेटा खेमामा मुल्ला मोहम्मद याकुव र पेसावर खेममा सिराजद्धीन हक्कानी समूह छन् । हक्कानी समूह अलिक कठोर र कट्टरपन्थी स्वभावका छन् भने याकुव समूह नरम पन्थी समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छन् । पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन रहेको हक्कानी समूहलाई देशको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने याकुव समूहलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । पाकिस्तान यही स्थितिमा हक्कानी नेटवर्कसँग बढी नजिक रहेको छ ।

तालिबान सरकारलाई पूर्ण रुपमा मान्यता दिने राष्ट्रहरूमा अहिले पाकिस्तान, चीन र रुस रहेका छन् । आफ्ना स्वार्थहरूलाई स्थापित गराउनको लागि तत्काललाई समर्थन जनाएको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । पाकिस्तान चीन लगायतका देशहरूको तालिबान सरकार माथि आ–आफ्नो स्वार्थ हुन सक्ने अनुमान लगाइरहेका छन् । पाकिस्तानको यसभन्दा अगाडि गठन भएको हमीद कारजाई र असरफ गनी सरकारसँग खास सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको थिएन । किनभने पाकिस्तान सरकारले नैतिक रुपमा तालिबान समूहलाई सहयोग गरेको थियो । पाकिस्तानले जम्मु कश्मीर विवादमा पनि तालिबानको साथ र सहयोग आसा गरेको छ । यसभन्दा अगाडि अफगानिस्तानका कुनै पनि सरकारले जम्मु कश्मीरको विवादमा पाकिस्तानको पक्षमा बोलेका थिएनन् । यस मानेमा पनि कश्मीरको विषयमा तालिबानको साथ पाउने आसामा पाकिस्तानले तालिबान सरकारलाई पहिलो समर्थन गरेको छ । तर, पनि तालिबानलाई तीन राष्ट्रले मान्यता दिए पनि उनीहरूको आन्तरिक कलहले सरकार चलाउन चाहिँ सोचे जस्तो अनुकूल वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था छ । २० वर्षे उदारवादी सरकार सञ्चालनमा जनताहरूमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । अफगान नागरिकहरूले यो २० वर्षको अवधिमा स्वतन्त्रताको अनुभूत महसुस गरेका छन् ।

अर्को पाटो भनेको अफगान भित्रै तालिबानविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको नदर्न एलायन्स र आई एस आई के पनि तालिबान सरकारको लागि सहज सत्ता सञ्चालनको लागि चुनौती बन्ने सम्भावना छ । तालिबान भित्रको दुई लाइन राजनीतिक सङ्घर्ष अफगानभित्र नै तालिबानविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका दुई समूह र दुई दशकमा अफगान राजनीतिमा समाज, जनतामा आएको व्यापक परिवर्तन केही वर्षयता, क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै भू–राजनीतिक रुपमा संवेदनशील अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई १९९६ को शासन जस्तै स्थापित गराउन गाह्रो पर्ने सक्छ । अफगानिस्तानबाट पूर्ण रुपमा अमेरिकी सेना फिर्तीपछि पाकिस्तान र चीन अफगानिस्तानमा आफूलाई स्थापित गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । फल स्वरूप पाकिस्तान गुप्तचर प्रमुख जनरल फाइज हमीद अफगानिस्तान पुगेर तालिबानका उच्च नेताहरूसँग भेटेर फर्केका छन् । पाकिस्तानले वरादर भन्दा पनि हक्कानी नेटवर्कलाई सरकारमा बलियो स्थान दिलाउनु पाकिस्तानको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

यता चीन भने युरोप र एसियामा आफ्नो प्रभाव बनाउन आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनीसीएटीभ (बीआरआई)को महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनालाई अफगानिस्तानमा सफल बनाउन तालिबान सरकारलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाइरहेको छ । अमेरिकी फिर्तापछि चीनले तालिबानसँग मिलेर यो आफ्नो परियोजना पूरा गर्ने आशा गरेको छ । अफगानिस्तानमा धेरै खनिज वस्तुहरू छन् । त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि नै चीनले तालिबानसँग मिलेर अफगानिस्तानमा लगानी बढाउन खोजिरहेको र आफ्नो (बीआरआई) परियोजनालाई सफल बनाउन तालिबानसँग मित्रताको हात अघि बढाएको छ । तालिबानले अफगानिस्तान कब्जापछि पाकिस्तान, चीन, रुसले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिए भने अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत मुलुकले तालिबान सरकारलाई अझै मान्यता दिएका छैनन् । यसबाट अफगानिस्तानको राजनीतिबाट शक्ति राष्ट्रहरू बिचमै ध्रुवीकरणको खतरा बढेर गएको छ ।

अफगानिस्तान चीनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा र व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । चीन आफ्नो लगानीमा सुरक्षा चाहन्छ । चीनले अगाडि बढाएको वेल्ड एन्ड रोड इनीसीस्टीभ (बीआरआई)का प्रोजेक्टहरू सफल बनाउन र सुरक्षाका लागि पनि तालिबानको स्थिर सरकार चाहन्छ । चीनको धेरै लगानी रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक) र मध्य एसियामा बीआरआई अन्तर्गत अफगानिस्तानमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा कुनै पनि सुरक्षा थ्रेट नहोस् भन्ने चाहना स्वरूप तालिबानसँगको क्षेत्रीय राजनीतिमा सहकार्यको व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । चीनले अफगानिस्तानमा रहेको अपार खनिज पदार्थको उत्खननलाई पनि आफ्नो परियोजना समावेश गरिसकेको छ । त्यसको लागि पनि चीनलाई तालिबानको पूर्ण साथ र सहयोगको खाँचो छ । चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता आफूले लगानी गरेको परियोजनामा कुनै पनि अवरोधहरू नआओस् भन्ने चाहना र अमेरिकाको अफगान मिसन पश्चात् विकास भएको स्थितिलाई सामान्य बनाउनको लागि चीन सरकारबाट दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधामा कमी नगर्ने जनाइसकेको छ ।

तर, प्रश्न यहाँनेर छ चीन, पाकिस्तान रुस, इरानले मात्र मान्यता दिएर तालिबानलाई सरकार चलाउन भने मुस्किल हुने देखिन्छ । यदि पश्चिमा मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका मुलुकहरूसँग सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सकेन भने भोलि ती मुलुकले नाकाबन्दी गर्न सक्ने या रोक्का गरिएका अफगान सरकारका बैङ्क खाताहरू फुकुवा नगर्ने स्थिति आउँछ । यस्तो अवस्थामा तालिबान सरकारलाई आर्थिक अवस्थामा ठुलो सङ्कट आइपर्न सक्छ । त्यसैले तालिबान सरकारले आन्तरिक राजनीतिक कलह पार गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र संवादद्वारा समस्याको समाधान नगरी र आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रिएका राष्ट्रहरूसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुधार नगरी सरकार सञ्चालन गर्न सोचे जस्तो सजिलो देखिएको छैन ।